सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले सात दशक पुरानो प्रहरी ऐनलाई विस्थापन गरी समयसापेक्ष र व्यावसायिक संगठन निर्माणका लागि नयाँ प्रहरी विधेयक अगाडि बढाएको जनाएको छ । 

७१ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरुवा-बढुवालाई प्रणालीगत बनाउँदै हाकिमलाई रिझाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने र सेवा अवधिसम्बन्धी विषयमा समेत समयानुकूल परिमार्जन गरिने घोषणा गरेका हुन् । शुक्रबार आयोजित अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा ७१ औँ प्रहरी दिवसको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्रीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मार्फत प्रहरीमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिए । अनुसन्धान पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डिजिटल फोरेन्सिक, साइबर अनुसन्धान र डीएनए प्रोफाइलिङजस्ता आधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्रीले हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक र भारतीय समकक्षीसँगको वार्ताबारे स्मरण गर्दै सीमापार तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदानप्रदान र प्रविधि सहकार्यलाई तिब्र बनाइएको उल्लेख गरे । बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न क्षेत्रीय संयन्त्रबाट प्राप्त अवसरलाई आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी कर्मचारीको सेवा-सुविधातर्फ आवास, स्वास्थ्य तथा जोखिम भत्ताको दायरा फराकिलो बनाइँदै लगिएको स्पष्ट पार्दै उनले भदौमा आएको भीषण बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्मा अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खाजा तथा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । आगामी दिनमा अवकाशप्राप्त प्रहरीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समेत राष्ट्रहितमा सदुपयोग गर्ने नीति ल्याइने उनले बताए ।