विद्युत् प्रसारण शुल्क महँगो भएको इप्पानको दाबी, पुनरावलोकन गर्न माग
.jpg)
इप्पानले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यी शीर्षक तथा अन्य आम्दानीको समायोजनसहित कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागत आधार प्रस्तुत गरिएको छ।
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्नु सकारात्मक भए पनि तोकि एको दरले नेपाली विद्युत्को आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउन सक्ने इप्पानको निष्कर्ष छ।
आयोगले असोज १५ गते ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको थियो। इप्पानको असोज २० गते बसेको २०७औँ बैठकले उक्त मापदण्डलाई निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कदम भन्दै स्वागत गरेको छ। तर, शुल्कको दर भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ । इप्पानले यी दर विद्युत् व्यापारका लागि महँगो भएको जनाएको छ ।
इप्पानका अनुसार ह्विलिङ चार्ज निर्धारण हुनु निजी ऊर्जा उत्पादकका लागि सकारात्मक छ । यसले निजी क्षेत्रलाई सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण र सञ्चालन गरेका प्रसारण संरचना निश्चित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्ने बाटो खोल्छ । आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत विद्युत् खरिद-बिक्री तथा व्यापार गर्न सकिने भएकाले खुला पहुँचको अवधारणा कार्यान्वयनमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ ।
तर, प्रसारण शुल्कको दर प्रतिस्पर्धी नभए खुला पहुँचको उद्देश्य नै प्रभावित हुन सक्ने इप्पानको भनाइ छ। विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न तथा स्वदेशी र अन्तरदेशीय बजारमा नेपाली विद्युत् प्रतिस्पर्धी बनाउन शुल्क वैज्ञानिक, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने उसले जनाएको छ ।
प्रतियुनिट शुल्क ९५ पैसासम्म पुग्ने दाबी
इप्पानले आयोगले तोकेको शुल्कको वास्तविक भार प्रतियुनिट ५७ पैसाभन्दा बढी पर्ने दाबी गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म मानेर गणना गर्दा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको प्रसारण शुल्क प्रतियुनिट करिब ९५ पैसा पर्ने उसको भनाइ छ ।
प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुल्कलाई आयोजनाको उत्पादन क्षमताको उपयोगका आधारमा गणना गर्दा लागत ६ लाख ८७ हजार ९२५ रुपैयाँसम्म पुग्ने इप्पानले जनाएको छ। वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने तर वास्तविक उत्पादनमा उतारचढाव हुने भएकाले उत्पादकले अपेक्षाभन्दा बढी आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने उसको तर्क छ ।
इप्पानले प्रसारण शुल्क गणनामा समावेश गरिएको लागत संरचनाको आधारसमेत स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । आयोगले कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सीमापार प्रसारण शुल्क र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफललगायतका शीर्षकलाई लागत गणनामा समावेश गरेको छ ।
इप्पानले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यी शीर्षक तथा अन्य आम्दानीको समायोजनसहित कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागत आधार प्रस्तुत गरिएको छ । यति ठूलो रकमलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै इप्पानले लागत गणनाको स्पष्ट आधार र विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।
नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कमा सीमापार प्रसारण शुल्कसमेत जोडिँदा नेपाली विद्युत्को लागत थप बढ्न सक्ने इप्पानको भनाइ छ। भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा उपलब्ध रहेको अवस्थामा नेपालमा उच्च शुल्क कायम भए नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने उसको दाबी छ ।
इप्पानका अनुसार प्रसारण शुल्कका कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्छ । यसले भविष्यमा विद्युत् निर्यातलाई लक्षित गरी निर्माण हुने आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता र अन्तरदेशीय व्यापार विस्तारमा असर पार्न सक्ने उसको भनाइ छ । हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि नयाँ आयोजनाका लागि यो शुल्क चुनौती बन्न सक्ने इप्पानले जनाएको छ ।
शुल्क पुनरावलोकनका लागि चारबुँदे माग
इप्पानले प्रसारण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न चारबुँदे माग अघि सारेको छ। उसले शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गर्न, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल भए-नभएको पुनरावलोकन गर्न तथा ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्रसारण शुल्क निर्धारणलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि दरलाई प्रतिस्पर्धी र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार उचित प्रसारण शुल्कले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, विद्युत् व्यापारको विकास र नेपाली विद्युत्को अन्तरदेशीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
सम्बन्धित खबर
