रसुवा बाढीको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
.jpg)
बाढीबाट जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा अवरोध पुग्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
काठमाडौं । रसुवामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। बाढीबाट पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले आर्थिक गतिविधिमा तत्काल दबाब सिर्जना गर्ने विश्व बैंकको आकलन छ ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्ट्ली फर द फ्युचर’ प्रतिवेदनमा बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ । बाढीबाट जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा अवरोध पुग्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार बाढीको सबैभन्दा ठूलो असर उद्योग क्षेत्रमा पर्नेछ। उद्योगसँगै व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका घरपरिवार र स्थानीय जनजीविकामा भने ठूलो असर पर्न सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंकको यसअघिको प्रारम्भिक मूल्यांकनले रसुवा बाढीलाई नेपालमा सन् १९९३ पछिको सबैभन्दा क्षति पुर्याउने बाढीका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । उक्त मूल्यांकनमा भवन तथा पूर्वाधारमा भएको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिको अध्ययन गरिएको थियो ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्याए पनि पुनर्निर्माणलाई पूर्वाधार तथा विकास प्रणालीलाई थप उत्थानशील बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षालगायत आधारभूत पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन तथा बदलिँदो विपद् जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
विश्व बैंकले क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा बहुविपद् जोखिमको पुनर्मूल्यांकन, पूर्वाधारको स्थान तथा डिजाइनमा सुधार र वैकल्पिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । विशेषगरी यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक मार्ग तथा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विपद् आउनुअघि नै जोखिमबारे जानकारी दिन सक्ने पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई छिटो सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको विश्व बैंकको सुझाव छ ।
बाढीपछि पुनर्निर्माणका काम अघि बढेसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने विश्व बैंकको अनुमान छ । क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, निजी क्षेत्रको पुनःसञ्चालन तथा सार्वजनिक लगानी बढ्दा आर्थिक गतिविधिले गति लिने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
सम्बन्धित खबर
