एनआरएन र सरकारका संयुक्त लगानीका कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने

काठमाडौं ।  काठमाडौं । नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० को संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूले अब प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न नपाउने भएका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा सरकारले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै यस्ता कम्पनीका लागि आईपीओ निष्कासन, मूल्य निर्धारण र दोस्रो बजार कारोबारसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित नियमावलीअनुसार नेपाल सरकार र एनआरएनको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउनेछन् । तर, यस्तो सेयर प्रिमियम थप गरी निष्कासन गर्न भने रोक लगाइएको छ । कम्पनीहरूले अंकित मूल्यमै आईपीओ जारी गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको नियम ४१ ‘ख’ मा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

यस्ता कम्पनीले निष्कासन गर्ने विदेशी मुद्राको सेयर, बण्ड वा डिबेञ्चर विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) प्राप्त गैरआवासीय नेपालीले मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्ता धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार पनि गैरआवासीय नेपालीबीच मात्रै हुने प्रावधान थियो । नयाँ संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न नियम ४१ ‘ख’ मा चारवटा नयाँ उपनियम थपिएका छन् । संशोधित व्यवस्थाले यस्ता कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको सीमा र मूल्य निर्धारणलाई स्पष्ट पारेको हो ।

त्यस्तै, निष्कासन गरिएका यस्ता सेयरको दोस्रो बजार कारोबार धितोपत्र बजार (नेप्से) ले निर्धारण गरेको कारोबार प्रणालीअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो बजारमा खरिदबिक्री गर्दा भने न्यूनतम कारोबार एकाइ १ हजार कित्ता कायम गरिएको छ ।