ग्यास अभाव बढेपछि निगमलाई ग्यास विक्रेताको पत्र: उद्योगबाट खुद्रा बिक्री रोक

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव बढ्दै गएको र उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको भन्दै ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले नेपाल आयल निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ग्यास वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग गरेको हो ।

महासंघले उद्योगहरूले गर्दै आएको खुद्रा बिक्री रोक्नुपर्ने र ग्यासको बिक्री वितरण डिलरमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । उद्योगबाट प्रत्यक्ष रूपमा भइरहेको खुद्रा बिक्रीका कारण वितरण प्रणाली असन्तुलित भएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर पुग्नु ग्यास अभावको प्रमुख कारण बनेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार एकातर्फ उपभोक्ताले ग्यासका लागि सास्ती खेपिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ केही ग्यास उद्योगले नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरिरहेका छन् ।

ग्यास उद्योगहरूले २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्ममा नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरिरहेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । बजारमा रहेका सिलिन्डरको उचित व्यवस्थापन नगरी थप सिलिन्डर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झनै जटिल बनाउने महासंघको तर्क छ ।

महासंघले उद्योगहरूबाट नयाँ सिलिन्डर बिक्री भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय र सरकार मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । बजारमा रहेका अनावश्यक सिलिन्डरको धरौटी रकम फिर्ता गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा भविष्यमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी विभिन्न क्षमताका सिलिन्डर बजारमा ल्याउने योजना बनाइनु उपयुक्त नभएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार ५ किलो, १९ किलो, ५० किलो र ४५० किलो क्षमताका नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्ने योजनाले सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्नेछ । यस्तो प्रवृत्तिले ग्यास वितरण प्रणालीलाई झनै अव्यवस्थित बनाउने भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

महासंघले ग्यास अभावको वास्तविक कारण पहिचान गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि निगमसँग आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, हाल उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको १४.२ किलो क्षमताको ग्यास सिलिन्डरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समेत महासंघले जोड दिएको छ । ग्यासको आपूर्ति र वितरणलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन उद्योग र डिलरको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै आवश्यक नियमन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।