अर्बौंको बेरुजु र रोल्वालिङ लगानीको विवादबीच अपर तामाकोशीमा बिहानै गोप्य बैठक, निर्वाचित सञ्चालक फेरि बाइपास

काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडमा संस्थागत सुशासनको संकट झन् गहिरिँदै गएको छ । कम्पनीभित्र अर्बौं रुपैयाँको बेरुजु तथा असुलउपर हुन बाँकी रकम औंल्याइएको अध्ययन प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै उत्पन्न हलचलबीच सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई छलेर हतार-हतार निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको पाइएको छ । यसै क्रममा शुक्रबार बिहान ६ बजे नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा सीमित पदाधिकारीहरू मात्र राखेर गोप्य बैठक आह्वान गरिएको छ ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको स्थापित मूल्य-मान्यताविपरीत सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित सञ्चालकहरू र विज्ञ सदस्यहरूलाई समेत कुनै औपचारिक सूचना नदिई उक्त बैठक डाकिएको हो । कम्पनीको आफ्नै रजिस्ट्रार कार्यालय र बोर्ड हल हुँदाहुँदै बिहानको असामान्य समय पारेर प्राधिकरणभित्रै सीमित व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा निर्णय गर्न खोजिनुले व्यवस्थापनको नियत र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

स्रोतका अनुसार कम्पनीको वास्तविक आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित आन्तरिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बेरुजु र लामो समयदेखि उठ्न बाँकी ठूलो रकम औंल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित पक्षमा हलचल मच्चिएको र सोही विषयलाई सामसुम पार्न तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाकछोप गर्न हतारमा बैठक बोलाइएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, सो प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण र बैठकको आधिकारिक कार्यसूची (एजेन्डा) भने औपचारिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ ।

यसैबीच, कम्पनीभित्र विगत १७ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारी पूर्णगोपाल रञ्जितको कार्यशैली र भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । उनले कम्पनीको बृहत्तर हितभन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षपोषण गर्दै निर्णय प्रक्रिया प्रभावित पार्ने गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिलाई गुमराहमा राखेर कम्पनीबाट रकम निकासा गर्ने तयारी भइरहेको आशंकासमेत गरिएको छ । यसबाहेक, बहुप्रतीक्षित रोल्वालिङ डाइभर्सन तथा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित कतिपय लगानीसमेत जोखिममा परेको वा डुबेको दाबीले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य थप संशयको घेरामा परेको छ ।

लामो समयदेखि वार्षिक साधारणसभा हुन नसकेको र अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूकै वित्तीय विवरण अन्योलमा रहेको अवस्थामा लाखौं सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूलाई बाइपास गरेर निर्णय लिनु सुशासनको सिद्धान्तविपरीत भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सर्वसाधारण, स्थानीय प्रभावित र वित्तीय संस्थाहरूको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको पब्लिक कम्पनीमा भइरहेको यस्तो अपारदर्शिताप्रति ऊर्जा मन्त्रालय र नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने माग उठेको छ ।

https://www.dhanateras.com/readmore?unique_id=news_6aa2608d06c7a