ब्रोकर कम्पनीलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै सेबोनले ल्यायो नयाँ नीति

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पुँजी बजारका मध्यस्थकर्ता ब्रोकर कम्पनीहरूको वित्तीय, संस्थागत तथा प्रविधिगत क्षमता सुदृढ बनाउन ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सेयर खरिद–बिक्रीको आदेश कार्यान्वयनमा मात्र सीमित ब्रोकर व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्यसहित बोर्डले नयाँ नीति ल्याएको हो । अर्थ मन्त्रालयको पुँजी बजार पुनरुत्थान कार्ययोजनाको आधारमा तयार गरिएको नीतिले ब्रोकर व्यवसायलाई व्यक्ति–केन्द्रित व्यवस्थापनबाट व्यावसायिक तथा संस्थागत संरचनामा लैजाने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ नीतिअनुसार ब्रोकर कम्पनीलाई पुँजी, जोखिम वहन क्षमता, संस्थागत पूर्वाधार र सेवाको विविधीकरणका आधारमा चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ । ‘क’ श्रेणीमा धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर), ‘ख’ श्रेणीमा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल (फुल सर्भिस स्टक ब्रोकर), ‘ग’ श्रेणीमा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल (ट्रेडिङ स्टक ब्रोकर) र ‘घ’ श्रेणीमा ऋणपत्र, संस्थागत सेवा तथा बजार निर्माणमा केन्द्रित विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहनेछन् ।

‘ग’ श्रेणीका ब्रोकर मुख्यतः ग्राहकको आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछन् भने ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका ब्रोकरले डिलरसिप, लगानी परामर्श, सेयर अनुसन्धान, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, अन्डरराइटिङ तथा संस्थागत ग्राहक सेवा दिन सक्नेछन् । तोकिएका वित्तीय, प्रविधिगत, जोखिम व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादनका मापदण्ड पूरा गर्ने ब्रोकर माथिल्लो श्रेणीमा स्तरोन्नति हुन सक्नेछन् ।

इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलिङका लागि छुट्टै स्वीकृति

नयाँ नीतिले दोस्रो बजारमा मार्जिन ऋण, धितोपत्र सापटी तथा उधारो (एसएलबी), सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा–डे कारोबार र बजार निर्माता (मार्केट मेकर) जस्ता सेवा सञ्चालनको बाटो खोलेको छ । तर यस्ता उच्च जोखिमयुक्त गतिविधि सञ्चालन गर्न ब्रोकरले आवश्यक पूर्वाधार र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता प्रमाणित गरी बोर्डबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

इन्ट्रा–डे कारोबारका लागि जोखिम नियन्त्रण, नोक्सानीको सीमा तथा कारोबार समय सकिएपछि स्वचालित रूपमा सेयर मिलान हुने ‘अटो स्क्वायर–अफ’ प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ । सर्ट सेलिङमा सेयर उधारोको सुनिश्चितता, सर्ट पोजिसनको सीमा तथा ‘सर्ट स्क्विज’ जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्यमा हुने मार्जिन फाइनान्सिङमा त्रिपक्षीय सम्झौता, गतिशील हेयरकट, बजार मूल्यअनुसारको मार्जिन कल तथा डिफल्ट व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्यविधि लागू हुनेछ ।

चुक्ता पुँजीसँगै जोखिमअनुसार पुँजी

ब्रोकर कम्पनीको क्षमता मूल्यांकनमा न्यूनतम चुक्ता पुँजीलाई मात्र आधार नबनाई जोखिममा आधारित पुँजी पर्याप्तता (आरबीसीए) प्रणाली लागू गरिनेछ । नियामक पुँजीलाई प्राथमिक (टियर–१) र पूरक (टियर–२) पुँजीमा विभाजन गरिनेछ ।

मार्जिन लगानी, इन्ट्रा–डे तथा सर्ट सेलिङजस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने ब्रोकरले आधारभूत पुँजीका अतिरिक्त गतिविधि–विशेष पुँजी र तरलता बफर कायम गर्नुपर्नेछ । कुल जोखिम एक्सपोजर, ग्राहक तथा कारोबारको एकाग्रता, ठूला ग्राहक र सम्बद्ध पक्षबीचको कारोबारमा समेत सीमा तोकिनेछ ।

पुँजी पर्याप्तता तोकिएको सीमाभन्दा तल झरे लाभांश वितरणमा रोक लगाउनुका साथै ब्रोकरले बोर्डसमक्ष पुँजी पुनर्बहाली योजना पेश गर्नुपर्नेछ । प्रणालीगत रूपमा ठूला ब्रोकरले बजारमा तीव्र गिरावट, साइबर आक्रमण तथा तरलता अभावजस्ता अवस्थालाई ध्यानमा राखी नियमित स्ट्रेस टेस्ट गर्नुपर्नेछ ।

परिवार वा व्यक्तिको नियन्त्रणमा कडाइ

ब्रोकर व्यवसायमा एक व्यक्ति, परिवार वा समूहको अत्यधिक नियन्त्रण रोक्न प्रमुख सेयरधनीको सीमा, क्रस–ओनरसिप तथा अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा कडाइ गरिनेछ । वास्तविक सेयरधनीको पहिचान खुलाउनुपर्ने तथा स्वामित्व वा नियन्त्रण परिवर्तन गर्दा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, ब्रोकर कम्पनीको सञ्चालक समितिमा विषयगत विज्ञता भएका व्यक्ति तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था गरिनेछ । लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, मनोनयन तथा पारिश्रमिक र सूचना प्रविधि अनुगमनका लागि छुट्टाछुट्टै विशेष समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

ग्राहकको रकम र सेयर छुट्टै राख्नुपर्ने

नयाँ नीतिले लगानीकर्ता संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । ब्रोकरले ग्राहकको रकम र सेयरलाई आफ्नै सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्नेछ । यसका लागि छुट्टै क्लाइन्ट फन्ड एकाउन्ट र क्लाइन्ट सेक्युरिटिज एकाउन्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ब्रोकर समस्याग्रस्त भएमा समेत ग्राहकको सम्पत्तिलाई ऋणदाताको दाबीभन्दा प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, लगानीकर्ता संरक्षण तथा क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिबिना कारोबार गर्न नपाइने, ग्राहकको आदेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा कारोबार र खाताको विवरण वास्तविक समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ ।

साइबर सुरक्षा र प्रविधिमा कडाइ

ब्रोकरले अर्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टम (ओएमएस) र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (आरएमएस) प्रयोग गर्दा आदेशको समय तथा अडिट ट्रेल सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । स्वचालित तथा एल्गोरिथमिक ट्रेडिङ सञ्चालन गर्न बोर्डको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ ।

प्राविधिक समस्या आए कारोबार रोक्न सक्ने ‘इमर्जेन्सी किल स्विच’, डिजिटल केवाईसी, मल्टि–फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, सुरक्षित डाटा सेन्टर, विपद् पुनर्बहाली केन्द्र (डीआर साइट) तथा बिजनेस कन्टिन्युटी योजना अनिवार्य गरिनेछ ।

तीन चरणमा कार्यान्वयन

बोर्डले नीतिलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । पहिलो चरणमा ब्रोकर वर्गीकरण, पुँजी पर्याप्तता, ग्राहक सम्पत्ति पृथकीकरण, सुशासन तथा साइबर सुरक्षा मापदण्ड लागू गरिनेछ ।

दोस्रो चरणमा मार्जिन ऋण, सेयर सापटी, सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा–डे कारोबार तथा बजार निर्माता सेवा विस्तार गरिनेछ । तेस्रो चरणमा एकीकृत मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्दै रणनीतिक लगानी, लगानी अनुसन्धान, संस्थागत वित्तीय सेवा तथा उन्नत सुपरीवेक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने योजना छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरलाई नयाँ मापदण्डमा प्रवेश गर्न ग्याप एसेसमेन्ट र कम्प्लायन्स योजनासहित संक्रमणकालीन अवधि उपलब्ध गराइनेछ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका तथा अन्य मापदण्ड क्रमशः जारी गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।