१७ हजार मेगावाटको पीपीए खोल्न इप्पानको माग, ऊर्जा आयोजनामा ‘एकद्वार’देखि निजी विद्युत् व्यापारसम्म सुधार प्रस्ताव

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले वर्षौंदेखि रोकिएका विद्युत् आयोजना अघि बढाउन कानुनी तथा नीतिगत अवरोध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थासँग विद्यमान कानुन, नियम तथा कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका लागि छुट्टाछुट्टै सुधार प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरेको हो ।

इप्पानले रोकिएका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्नेदेखि आयोजना स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नेसम्मका प्रस्ताव अघि सारेको छ । निजी लगानी बढाउन र निर्माणमा रहेका तथा प्रस्तावित आयोजना अघि बढाउन नीतिगत स्थिरता, प्रक्रियागत सरलीकरण र वित्तीय सहजीकरण आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ ।

१७ हजार मेगावाटको पीपीए फर्छ्योट गर्न माग

इप्पानले २०७५ सालदेखि रोकिएको पीपीए प्रक्रिया तत्काल खुला गरी आवेदन दिएका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए फर्छ्योट गर्न माग गरेको छ । लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको पीपीए दरलाई मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको लागत, विनिमय दर र वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

बैंकबाट आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सहज हुने गरी ‘बैंकएबल पीपीए’को मानक ढाँचा बनाउनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ। यसले आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिने अन्योल घटाउने उसको अपेक्षा छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्नुपर्ने

इप्पानले निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधन गर्न माग गरेको छ । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भइसकेको र आगामी दिनमा थप लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उसको तर्क छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारको एकीकृत संरचनालाई पुनर्संरचना गरी यी कामका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना बनाउनुपर्ने सुझावसमेत इप्पानले दिएको छ। भार प्रेषण केन्द्रलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

प्रसारण पूर्वाधारको समस्या समाधानका लागि ‘ओपन एक्सेस’ र ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने इप्पानको माग छ । नदी करिडोरमा साझा प्रसारण गुरुयोजना बनाई संयुक्त प्रसारण कम्पनीमार्फत लाइन निर्माण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

आयोजना स्वीकृतिमा ‘एकद्वार’ प्रणाली

ऊर्जा आयोजना निर्माणमा लामो समय लाग्नुको प्रमुख कारण एउटै विषयका लागि विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने प्रक्रिया रहेको भन्दै इप्पानले आयोजना स्वीकृतिमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ ।

वन, वातावरण, भूमि, स्थानीय तहलगायतका निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति र रायलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने उसको सुझाव छ । तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित निकायले निर्णय वा राय नदिएमा स्वतः सहमति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

इप्पानले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउँदै मन्त्रीस्तरमा लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सचिवस्तरबाटै निर्णय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान तथा जग्गा सट्टाभर्नाको प्रक्रिया स्वतः अघि बढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उसको सुझाव छ । आयोजनाको डिजाइन वा क्षमतामा हुने सामान्य प्राविधिक परिवर्तनका लागि हरेकपटक पूर्ण पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वातावरणीय व्यवस्थापन योजना संशोधनबाटै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जग्गा, कर र वित्तीय सहुलियतमा सुधार

जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गामा भूमि सम्बन्धी ऐनको हदबन्दी नलाग्ने गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको कित्ताकाट प्रक्रिया पनि सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहले संघीय कानुनविपरीत दोहोरो कर लगाउने प्रवृत्ति रोक्न स्पष्ट परिपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा आयोजनाका लागि दीर्घकालीन र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विकास साझेदारको सहभागितामा विशेष ‘ऊर्जा कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत इप्पानले गरेको छ । एक प्रतिशत भन्सार महसुलको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन, विपद्बाट क्षतिग्रस्त आयोजनालाई कर सहुलियत तथा पुनर्कर्जाको सुविधा दिन र वैदेशिक ऋणको विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन हेजिङ व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

निर्माणकै क्रममा सेयर निष्कासनको व्यवस्था माग

ऊर्जा आयोजनाको पुँजी परिचालन सहज बनाउन आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि निर्माणकै क्रममा साधारण सेयर निष्कासन गर्न पाउने पूर्ववत् व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । हकप्रद सेयर तथा डिबेन्चर/बन्ड निष्कासनको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्न पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो पुँजी आवश्यकता र आयोजनाको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ ।

आयोजना सुरक्षादेखि सरकारी निर्णयको समयसीमासम्म माग

दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका आयोजना, बाँध, सुरुङ, पावरहाउस तथा प्रसारण लाइनको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा नीति बनाउन इप्पानले माग गरेको छ । निर्माणमा आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति तथा सरकारी स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने र आवश्यक स्वीकृतिको म्याद कम्तीमा एक वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारी निकायबाट हुने निर्णयका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्णय नभए त्यसको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रका २१ संस्थालाई विद्यमान कानुन, नियम तथा कार्यविधिले उद्योग तथा व्यवसायमा पारेका अवरोध पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन आग्रह गरेपछि इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विस्तृत प्रस्ताव पेस गरेको हो । इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार र आयोजना कार्यान्वयनका लागि कानुनी स्थिरता, एकद्वार स्वीकृति र प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।