कर्मचारी र बजेट अभावले काम गर्न समस्या छः लगानी बोर्ड

काठमाडौं । लगानी बोर्डका सहसचिव नविनराज सिंहले बोर्डमा आवश्यक जनशक्ति र बजेटको अभाव रहेको बताएका छन् । सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले बोर्डमा आयोजना अध्ययन तथा विकासको जिम्मेवारी बढ्दै गएपनि आवश्यक जनशक्ति र अध्ययन बजेटको अभाव रहेको जानकारी दिएका हुन् । सिंहकाअनुसार बोर्डमा प्राविधिकतर्फ एक सहसचिव, एक प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर (सीडीई) र तीन इन्जिनियर तथा प्रशासनतर्फ सीमित कर्मचारीले ठूलो कार्यक्षेत्र सम्हालिरहेका छन् ।

कर्मचारी अभावका कारण अन्य निकायबाट काजमा कर्मचारी ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । बोर्डको लागी बजेट पनि कम रहेको बताए । बोर्डको कुल बजेट पनि १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेपनि आयोजना अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि करिब ८ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको उनको भनाई छ । हाल बोर्डको पोर्टफोलियोमा रहेका ५३ आयोजनामध्ये दुई आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको र २८ आयोजना निर्माण चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । सञ्चालनमा आएका दुई आयोजना होङ्सी सिमेन्ट र हुवासिन सिमेन्ट रहेका छन् । यस्तै निर्माण भइरहेका अधिकांश आयोजना विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित रहेको उनले जानकारी दिए । दुई आयोजना पूर्वनिर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा, ११ आयोजना परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ताको चरणमा र पाँच आयोजना लगानी स्वीकृतिपछि अध्ययन तथा मूल्यांकनको चरणमा रहेको सिंहले जानकारी दिए ।

लगानी स्वीकृतिका लागि पुनरावलोकन तथा अध्ययनको चरणमा ११ आयोजना रहेकोमा पाँच ऊर्जा र छ गैरऊर्जा क्षेत्रका छन् । बोर्डमा २०८२ भदौपछि थप १५ आयोजना आएको उनको भनाई छ । ती आयोजनाका कागजात ऐन तथा नियमअनुसार परीक्षण गरी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार बोर्डबाट लगानी स्वीकृति पाएका आयोजनामा जलविद्युत क्षेत्रको हिस्सा करिब ८३ प्रतिशत रहेको छ । उद्योग क्षेत्रको हिस्सा ११ प्रतिशत र सहरी पूर्वाधारको ४ प्रतिशत छ । कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भने लगानी स्वीकृत भएका आयोजना नरहेको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार करिब पाँच आयोजना अहिले बोर्डको सम्पर्कमा रहेका छैनन् । समग्रमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करिब ७२ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार निर्माण तयारीको चरणमा रहेका प्रमुख आयोजनामा लोअर अरुण र अपर कर्णाली छन् । लोअर अरुण आयोजनाको प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा अघि बढेको छ भने अपर कर्णाली वित्तीय व्यवस्थापनको कामका कारण केही सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको उनले बताए । पीडीए वार्ताको चरणमा रहेका आयोजनाका लागि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाईउको उनले जानकारी दिए । लगानी स्वीकृत भई अध्ययन चरणमा रहेका आयोजनामध्ये तीनवटा सिमेन्ट उद्योगसम्बन्धी छन् । तर सिमेन्ट उद्योगमा उत्पादन क्षमता बढी रहेकाले नयाँ लगानीकर्ता अनुमतिपत्र लिन उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ । यस्तै, सम्पर्कविहीन वा अत्यन्त सुस्त गतिमा रहेका आयोजनामा सिमेन्ट उद्योग, सवारीसाधन उत्पादन तथा एसेम्ब्ली प्लान्ट, सिमेन्ट उद्योग र होटल कम्प्लेक्ससम्बन्धी आयोजना छन् ।

बोर्डमा अध्ययन तथा पुनरावलोकनको चरणमा रहेका आयोजनामध्ये पाँचवटा सौर्य आयोजना छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्य आयोजना प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट विकास गर्ने नीति लिएको अवस्थामा ती आयोजना पनि प्रतिष्पर्धामा लैजाने वा नलैजाने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने सिंहले बताए । रासायनिक मल कारखाना, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, काठमाडौं-धुलिखेल पोडवे र सिभेट माइनिङ प्रोजेक्टलगायत आयोजना पनि अध्ययन तथा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । उनले लगानी जुटाउने उद्देश्यले लगानी बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिए ।

बोर्डले नेपालका कूटनीतिक नियोग तथा नेपाली राजदूतावासमार्फत लगानी प्रवद्र्धन गर्न ३७ आयोजनाको सूची पठाएको छ । ती आयोजनाको परियोजना प्रोफाइलसमेत तयार गरी सम्बन्धित निकायमार्फत पठाइएको उनले जानकारी दिए । बोर्डमा पछिल्लो समय लगानी स्वीकृतिका लागि थप आयोजना आएका छन् भने डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि तीनवटा प्रस्ताव आएको उनले बताए । उनका अनुसार हेटौँडामा विद्युत खपत गर्ने डेटा सेन्टर तथा नेपाल ग्रिडसम्बन्धी एआई डेटा सेन्टरका प्रस्ताव पनि आएका छन् । धौवादी फलाम कम्पनीमार्फत धौवादी फलाम खानीलाई पीपीपी मोडलमा विकास गर्ने प्रश्तावसमेत बोर्डमा आएको उनले जानकारी दिए ।

उनले नेपालमा २०१७, २०१९ र २०२४ मा लगानी सम्मेलन आयोजना भएका जानकारी दिए । सिंहकाअनुसार २०१९ को लगानी सम्मेलनमा ५० आयोजना लगानीका लागि प्रस्तुत गरिएका थिए । त्यसमध्ये लोअर अरुण सम्झौताको चरणमा पुगेको छ भने पश्चिम सेती पनि छलफलमा रहेको उनले जानकारी दिए । २०२४ को लगानी सम्मेलनमा २५ आयोजना ‘शोकेस’ गरिएको थियो । सरकारले नीतिगत सहजता गरिदिएमा लगानी बढ्ने उनको भनाई छ ।