नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउँदै सेबोन, जोखिम व्यवस्थापनमा विज्ञको जोड
बोर्डले शुक्रबार ललितपुरस्थित कार्यालयमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा वित्त शास्त्र अध्यापन तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा संलग्न विज्ञहरूसँग ‘पोलिसी डायलग’ आयोजना गरेको हो । कार्यक्रम बोर्डका अध्यक्ष डा। गोपालप्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको पुँजी बजारमा मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी र शर्ट सेलिङ जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउने तयारी थालेको छ। यसैक्रममा बोर्डले वित्त शास्त्रका प्राज्ञिक विज्ञहरूसँग पहिलोपटक नीति संवाद गरेको छ । बोर्डले शुक्रबार ललितपुरस्थित कार्यालयमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा वित्त शास्त्र अध्यापन तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा संलग्न विज्ञहरूसँग ‘पोलिसी डायलग’ आयोजना गरेको हो । कार्यक्रम बोर्डका अध्यक्ष डा। गोपालप्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
बोर्डका अनुसार नयाँ वित्तीय उपकरणसम्बन्धी तयार गरिएका विभिन्न कन्सल्टेसन पेपर तथा पोलिसी पेपर माथि प्राज्ञिक क्षेत्रको धारणा, सुझाव र प्रतिक्रिया लिन संवाद आयोजना गरिएको हो । छलफलमा विशेषगरी मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ (एसएलबी) तथा शर्ट सेलिङ सम्बन्धी प्रस्तावित अवधारणामाथि विस्तृत छलफल भएको थियो। साथै, समग्र पुँजी बजारको विकास, सुधार तथा बजारलाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए ।
विज्ञहरूले सेबोनले अघि सारेका नयाँ वित्तीय उपकरणलाई पुँजी बजार विकासका लागि रूपान्तरणकारी कदमका रूपमा लिएका छन्। यद्यपि, यी उपकरण प्राविधिक तथा तुलनात्मक रूपमा जटिल प्रकृतिका भएकाले कार्यान्वयनअघि पर्याप्त तयारी र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ । नयाँ उपकरणलाई पुँजी बजारमा ‘फाइनान्सियल इनोभेसन’ का रूपमा विकास गर्न सकिने भए पनि त्यससँग जोडिएका जोखिमबारे लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यसका लागि लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
नीति कार्यान्वयनमा लैजानुअघि प्राज्ञिक क्षेत्रसँग गरिएको छलफलले वित्तीय उपकरणका सैद्धान्तिक अवधारणा र बजारको व्यावहारिक पक्षबीच सामञ्जस्य कायम गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरूको धारणा छ । सेबोनले पनि पुँजी बजारसम्बन्धी नीति निर्माणमा प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। आगामी दिनमा तयार गरिने नीतिमा प्राज्ञिक विज्ञका सुझाव समेटेर दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
