एनसेलले भन्यो: छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको हकविरुद्ध, कानुनी उपचार खोज्छौं

काठमाडौँ । एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई संविधान प्रदत्त गोपनीयताको हकको गम्भीर उल्लङ्घन भएको जनाएको छ । कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयले लगानीकर्ताको विश्वासमा चोट पुगेको, न्यायिक मर्यादा उल्लङ्घन भएको र विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले साउन २६ गते गरेको निर्णयका आधारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत ‘एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको भन्दै एनसेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो । कम्पनीले उच्च अदालतले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको रिट निवेदन गत असार ३१ गते खारेज गरिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अदालतको आदेशविपरीत भएको दाबी गरेको छ। “अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको विषय सार्वजनिक गरिनु न्यायिक मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन हो,” एनसेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

एनसेलका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा रहेका गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लङ्घन भएका छन् । कम्पनीले सम्पत्ति, कारोबार, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा विद्युतीय माध्यमका विवरण कानुनले संरक्षित गरेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले सरकारको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालमा लगानीकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश गएको उल्लेख गर्दै यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने जनाएको छ ।

यस्तो छ एनसेलको विज्ञप्तिः

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिति २०८३।४।२६ मा गरेको भनिएको निर्णय र मिति २०८३।४।२७ मा सोही निर्णयका आधारमा यस कम्पनीसँग सम्बन्धित टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक भएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ।

नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दछ ।

यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ । साथै सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी बिना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो ।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट मिति २०८३।३।३१ मा खारेज भएको र सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकुल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन हो। सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।

सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सङ्कलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारी समेत गोपनीय हुन्छन् । नेपाल सरकारले ती सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू लिई सम्बन्धित घटना वा कार्य वा कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। तर, सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसो गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी दिएको छैन।

कुनै पनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यवसायीक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुन्छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोले यस कम्पनीलाई नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। साथै सरकारको यो कदमले यस कम्पनीका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरु समेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

उक्त विवरणलाई सार्वजनिक गर्नको लागि विधायिका निर्मित कानुनको अख्तियारी, उचित कारण र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्ने थियो। संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त हकलाई संरक्षण गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयताको हक र अधिकारमाथिको पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि विधायिकाले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू गरेको छ। यस ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहन्छ। त्यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति बिना प्रकाशित नगरिने विधायिकी प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले ती सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्न, तेस्रो व्यक्तिको पहुँच दिन तथा अन्य कुनै तरिकाले सर्वसाधारणले थाहा जानकारी पाउन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न सक्दैनन्, त्यो संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता समेतको उल्लङ्घन (Breach of Trust and Confidence) भएको छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा यो पूर्णपुरमा वर्जित छ । राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको सो प्रावधान प्रतिकुल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास हो ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कुराहरू भए वा गरेमा भए गरेपछि कसुरदारलाई सजाय गर्न, क्षतिपूर्ति माग गर्ने मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यक निर्णय लिने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस कम्पनीसँग सम्बन्धित विविध गोप्य जानकारीहरूको गोप्यता भङ्ग भएकोले सरकारको यो कदमले यस कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ। यसले कम्पनी तथा यसका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरुले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेत कुण्ठित भएको छ।

सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकोले लगानी र व्यवसायको प्रवर्धनमा ठूलो अवरोध आउँछ र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिएको समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।