ललितपुर महानगरको करदातालाई राहत: ईभीदेखि लक्षित वर्गसम्मलाई छुट
वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय (ईभी) सवारी खरिद गर्ने करदातालाई थप कर छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, दर्ता तथा नवीकरण शुल्कमा विभिन्न छुट र सहुलियतको घोषणा गरेको छ । वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय (ईभी) सवारी खरिद गर्ने करदातालाई थप कर छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले सोमबार नवौँ नगरसभाबाट पारित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्दै असोज मसान्तभित्र सम्पत्ति कर, भूमि कर तथा मालपोत बुझाउने करदातालाई देय करमा १० प्रतिशत छुट दिइने जानकारी दिए ।
महानगरमा दर्ता भई नवीकरण हुन बाँकी रहेका उद्योग तथा व्यवसायले पुस मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको व्यवसाय कर र बहाल करमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गरिनेछ। साथै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मको व्यवसाय करमा लागेको जरिवानामा पनि शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र बक्यौता नतिरेमा भने यी सुविधा लागू नहुने र कानुनबमोजिम जरिवानासहित कर असुल गरिने महानगरले जनाएको छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र व्यवसाय नवीकरण गर्ने व्यवसायीलाई नवीकरण शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाण पेस गर्ने करदाताले सिफारिस दस्तुरमा १५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै महानगरले एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिला समूहद्वारा सञ्चालित व्यवसायको दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सम्पत्ति कर तिर्ने करदाता वा उनका श्रीमान्/श्रीमतीको नाममा रहेको विद्युतीय सवारी साधनको ब्लुबुक पेस गरेमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति करमा थप १ प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइने मेयर महर्जनले जानकारी दिए।
यसैबीच, महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ। पुँजीगत खर्च ६०.४५ प्रतिशत, चालु खर्च ८३.२६ प्रतिशत र राजस्व संकलन ७५.३१ प्रतिशत रहेको महानगरको तथ्यांक छ।
महानगरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणबाट ०.४४ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ। वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनमा ९९.५ अंक, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा ९३.५ अंक तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा ७६.३२ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको महानगरले जनाएको छ ।