नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छः उपाध्यक्ष डा. भट्ट

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा उनले हाल विश्वव्यापी परिस्थिति अत्यन्त अनिश्चित र पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेकोले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता सिर्जना हुने तथा यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा सुख्खा बढ्ने अनुमान गरिएका कारण खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनसक्ने जोखिम रहेको उनले बताए । त्यसको लागि समयमै तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले विपद् व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई आगामी चार-पाँच महिना थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । योजना आयोगले यस सम्बन्धमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सम्भावित जोखिम न्युनिकरणमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए । 

उनले नेपालसँग अहिले विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको पनि बताए । देशमा रहेको युवा जनसंख्या, बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध अधिक तरलता, न्युन ब्याजदर, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विकासप्रतिको जनआकाक्षा नेपालका प्रमुख विकासका आधार भएको बताए । केही वर्षअघि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने र ब्याजदर उच्च रहने अवस्था रहेपनि अहिले परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको उनले बताए । उनकाअनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिव १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको छ । त्यसको सदुपयोग गर्दै न्यून ब्याजदरको लाभ उठाएर विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासप्रतिको जनआकाक्षालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकले रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि चाहिरहेको बताए । उनले हाल नेपालको विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको पनि बताए । आयोग एक्लैले मात्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

उनले एलडीसी (अल्पविकसित मुलुक) बाट स्तरोन्नतिको लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थप तीन वर्ष समय मागिरहेको पनि जानकारी दिए । वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाललाई थप समय दिनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार केही वर्षअघि २४ को हाराहारीमा रहेको नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांक (ईभीआई) अहिले २९ पुगेको छ, जबकि यसको थ्रेसहोल्ड ३२ रहेको छ । बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण कतिपय वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप समयको माग गरिएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको तर्कलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाई छ ।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पुनःसंरचना लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए । आयोगले १६ औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै शुरु गर्ने उनको भनाई छ । उक्त समीक्षाले बाँकी अवधिको कार्यदिशा तय गर्नुका साथै आगामी योजनाहरूका लागि मार्गदर्शन गर्ने उनले बताए । डा. भट्टले ‘भिजन २०५०’ अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामार्फत अघि पनि जानकारी दिए । यही अवधारणाले आगामी आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन मार्गदर्शन गर्ने उनको भनाई छ ।