व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व घटाईने, बढ्नसक्छ ऋण लिने आधार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्वलाई घटाउने रणनीति लिएको छ ।

कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) लिँदा जमानीकर्तामाथि असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने हालको परिपाटीलाई बदल्ने नीति अख्तियार गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने प्रावधानलाई प्राथमिकताको साथमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ । यसले थप व्यक्तिहरुको ऋण लिने क्षमता विस्तार हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार दायरा विस्तार गर्न पनि व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्वलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको हुनसक्छ ।

राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्वलाई न्यूनीकरण प्रावधानले ऋणीलाई केही हदसम्म भएपनि सहज बनाउने बताए ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अघि ससारेका छन् । सरकारले अघि सारेको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्य पछ्याउन र नीजि क्षेत्रबाट उत्पादन बढाउन पनि ऋण विस्तार अपरिहार्य हुन्छ । चालू वर्ष १० महिनासम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत मात्रै छ । निजी क्षेत्रले लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा सक्रियता नदेखाउँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको राष्ट्र बैंकको ठम्याई छ । चालू वर्ष ३.८५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक बृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण छ । त्यसैले अर्थतन्त्र विस्तारका लागि सरकारको पुँजीगत खर्चसँगै निजी क्षेत्रमा कर्जा बृद्धि अनिवार्य सर्त हो ।

हालको व्यवस्थाले एउटै संस्थाले कर्जा लिँदा पनि एकभन्दा बढी लगानीकर्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी दायित्वसहित जमानी बस्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको भविष्यमा कर्जा लिने क्षमता प्रभावित हुँदै आएको थियो । यही अवस्थालाई सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै असीमित दायित्व घटाउने नीति लिएको राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले बताए । 'अहिलेको व्यवस्थाले एउटै संस्थाको वरिपरी धेरै मानिसहरु वाँधिनुपर्ने स्थिति छ', कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सनाले भने, 'यस प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदा अरु धेरै व्यक्तिहरुलाई ऋण लिने बाटो खुल्न सक्छ ।'