स्वास्थ्य बीमा नाफाको व्यवसाय होइन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो : मन्त्री मेहता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई नाफा नोक्सानको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताएकी छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रायलगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले स्वास्थ्य बीमा नाफामूलक व्यवसाय नभई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम भएको बताएकी हुन् । यसलाई सामाजिक न्याय, जोखिम बाँडफाँड र राज्यको स्वास्थ्य लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले राज्यले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको पनि जानकारी दिइन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको उनले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार २०८२ मंसिर मसान्तसम्म स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आवद्ध सबै सेवा प्रदायक संस्थाको दाबी भुक्तानी फस्र्यौट भइसकेको छ । मंसिरपछि प्राप्त दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट तथा दीगो स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । अधिकांश बिरामी व्यक्तिमात्र बीमामा आवद्ध हुँदा कार्यक्रमको दीगोपनमा समेत चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि मन्त्रालयले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रणनीति अघि बढाएको उनले जानकारी दिइन् । अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत सुविधा प्याकेजको पुनरावलोकन, निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिमा सेवाको व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको उनले उल्लेख गरिन् । दीर्घकालीन रूपमा सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोषअन्तर्गतका सेवाहरू एकीकृत गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी खर्च नभई मानव पुँजी निर्माण र देशको भविष्यमा गरिएको लगानी भएको बताइन् । नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार घटाउन तथा उत्पादनशीलता बढाउन पर्याप्त स्वास्थ्य लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले आगामी वर्ष समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रत्यक्ष बजेट ९६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको स्पष्ट पारिन् । निजामती अस्पताल, प्रहरी अस्पताललगायतका संस्थाको बजेट मन्त्रालयअन्तर्गत नपरेपनि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै बजेटमा समावेश हुने उनको भनाई छ ।