महासंघको सुझाव: ‘ब्याजदर होइन, लगानी र विश्वास बढाउने मौद्रिक नीति ल्याऔँ’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी मौद्रिक नीति केवल ब्याजदर घटाउने उपायमा सीमित नभई निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। महासंघले बाह्य आर्थिक सूचकहरू बलिया देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै सुस्त अवस्थामा रहेकाले लगानीको वातावरण सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले संरचनागत सुधारसहितको नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

महासंघका अनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ । तर बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। महासंघले यसलाई ब्याजदरभन्दा पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता कमजोर हुनु र निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास घट्नुको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

महासंघले धेरै बैंकको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जामा लचकता अपनाउने, निर्णय अधिकार बैंक र ऋणीलाई नै दिने तथा ओभरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको अवसर दिनुपर्ने तथा असल कर्जामा प्रोभिजनिङ दर ०.७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर, निर्यातमुखी लघु उद्योग तथा महिला उद्यमीका लागि विशेष वित्तीय प्याकेज, भारतसँगको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको शीघ्र कार्यान्वयन, भारतमा कार्डमार्फत हुने खर्चको मासिक सीमा १ लाखबाट ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने, व्यक्तिगत जमानी व्यवस्था लचिलो बनाउने र ‘लोन टु फेयर मार्केट भ्यालु’ अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्ने माग पनि गरिएको छ ।

महासंघले स्टार्टअप कोष स्थापना, विदेशी लगानीका लागि हेजिङ सेवा, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न दिने बजेट घोषणाको कार्यान्वयन, खराब कर्जामा प्रोभिजनिङपछि दण्डात्मक ब्याज हटाउने, ब्याजमाथि ब्याज लिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने तथा व्यवसायी र व्यवसायलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट छुट्याउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ। साथै, अमेरिकी डलरमा टीटीमार्फत आयात गर्दा शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सामान प्राप्त भएपछि भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था, क्रेडिट रेटिङको अनिवार्य सीमा १०० करोडबाट १५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने, कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानमा सुधार तथा चेक बाउन्ससम्बन्धी प्रक्रिया व्यवसायमैत्री बनाइनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

महासंघले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ‘दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार’ अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै अहिले अर्थतन्त्रमा पैसाको अभावभन्दा पनि विश्वास, लगानी र कर्जा प्रवाहको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । “मौद्रिक नीतिको सफलता अब ब्याजदरले होइन, बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास र निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवनबाट मापन हुनुपर्छ,” महासंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।