इसीएफको अन्तिम किस्ता दिनुअघि गभर्नरसँग आईएमएफको छलफल, कार्यक्रम ११ मे २०२६ मा सकिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का प्रतिनिधिबीच प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । आइएमएफको विस्तारित मर्जा सुविधा (इसीएफ) को सातौँ समीक्ष मिसन तथा आर्टिकल आईभी परामर्श टोलीबीच प्रारम्भिक बैठक भएको हो । बैठकमा दक्षिण–पूर्व एशिया भोटिङ समूह (इसीएफ) का कार्यकारी निर्देशक इदवान हाकिमको पनि सहभागिता छ ।

आईएमएफले इसीएफ अन्तर्गत सातौं किस्ता उपलब्ध गराउनुअघि नेपाली पक्षसँग छलफल अघि बढाएको हो । आईएमएफले ईसीएफमा अहिलेसम्म भएको उपलब्धि र पूरा गर्न बाँकी प्रतिबद्धताका विषय समीक्ष सुरु गरेको हो । इसीएफ र आर्टिकल फोरको संयुक्त टोली दुई साता नेपालमा रहनेछ । यसअघि आइएमएफको ईसीएफ र आर्टिकल फोरको टोली छुट्टाछुट्टै आ(आफ्ना कार्यक्रमका अमिक्षा गर्ने गरेकोमा यसपटक दुबै टोली एकैसाथ आएर ईसीएफको अन्तिम किस्ता दिनुअघि छलफल थालेका हुन् ।

नेपालले इसीएफको छैटौं किस्तासहित अहिलेसम्म ३४ करोड १२ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ । वित्तीय तथा आर्थिक सुधारका लागि नेपालले आइएमएफसँग सर्तसहित ऋण स्वीकार गरेको थियो । यसअन्तर्गत आइएमएफले ईसीएफको अन्तिम किस्ता लिनुअघि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिसक्नुुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारणा प्रतिनिधिसभा भंग भएर आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकहरुको कर्जा वर्गीकरण, ऋण लगानी, वाह्य लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षणजस्ता कार्यक्रम अगाडि बढेका थिए । यस कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन सबैभन्दा विवादित बनेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रदेखि व्यवसायी र राजनीतिज्ञसमेतले चर्को विरोध गरेका कारणा तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निकै विवादमा तानिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाएपनि प्रतिनिधिसभा नभएका कारण अर्थले मस्यौदा अघि बढाएको छैन । यद्यपी आइएमएफले राजनीतिक अस्थिरता र विश्वव्यापी अनिश्चितताबीच नेपालको कार्यक्रमको कार्यसम्पादन राम्रो रहेको जनाएको छ । आइएमएफ टोलीले सबै प्रकारका छलपल सकाएर बनाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर पौडेललाई बुझाउने छ। त्यसपछि आइएमएफको हेडक्वाटरमा विस्तारित समीक्षा हुने र त्यहाँबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि ईसीएफको अन्तिम किस्ता नेपालले पाउने छ। अन्तिम किस्ता पाउन कम्तिमा ३ महिना लाग्ने छ भने सातौं किस्ता आएसँगै आइएमएफको इसीएफ कार्यक्रम सकिने छ ।

नेपालको शोधनान्तर घाटा अत्यधिक बढेपछि सन् २०२२ को जनवरी १२ मा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले ३८ महिनाको ईसीएफलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख एसडीआर अर्थात् ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरअनुसार ५७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी) ऋण लिन नेपालले सहमति दिएको थियो । पटक पटक कार्यक्रम सकिने समय थप्दै पछिल्लो पटक १ डिसेम्बर २०२५ मा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले कार्यक्रमको अवधि थपेर ११ मे २०२६ कायम गरेको थियो ।