करको दर बढाउनुभन्दा दायरा विस्तार र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिनुपर्छः परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे
राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले पहिले नै करको भार वहन गरिरहेका करदातामाथि थप भार सिर्जना गर्नुभन्दा कर प्रणालीको दायराबाहिर रहेका आर्थिक गतिविधि, सम्पत्ति तथा पेसालाई करको दायरामा ल्याउनु बढी प्रभावकारी र न्यायोचित हुने बताएका हुन् ।
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राजस्व वृद्धि गर्न करको दरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा विस्तार, आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरण र कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले पहिले नै करको भार वहन गरिरहेका करदातामाथि थप भार सिर्जना गर्नुभन्दा कर प्रणालीको दायराबाहिर रहेका आर्थिक गतिविधि, सम्पत्ति तथा पेसालाई करको दायरामा ल्याउनु बढी प्रभावकारी र न्यायोचित हुने बताएका हुन् ।
उनले कर नीतिको स्थायित्वलाई लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार तथा दीर्घकालीन लगानीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिने गरेको उल्लेख गरे । करसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने भएकाले नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, भन्सार तथा राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने र डिजिटल प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेका नीतिगत पहल सकारात्मक रहेको पाण्डेले बताए । यस्ता सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके कर अनुपालन बढाउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ ।
कर प्रशासन र भन्सार प्रशासनलाई निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन तथा व्यापार सहजीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्वपूर्ण निकायका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यी निकायलाई सहजीकरणमुखी, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका प्रक्रियालाई जोखिममा आधारित, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले बताए । कानूनको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने र व्यवसायीले अनावश्यक प्रशासनिक झमेला तथा प्रक्रियागत अस्पष्टता बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पाण्डेले वर्षौंसम्म कर विवाद निरूपण नहुँदा व्यवसायीको पुँजी अवरुद्ध हुने र त्यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनले कर प्रणालीलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहजीकरण गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कर नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।