आर्थिक वृद्धिदर न्यून, करको भार उच्च भएकाले दर घटाउन सरकारसँग निजी क्षेत्रको आग्रह
उनका अनुसार नेपालको कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात २१ प्रतिशत पुगेको छ। क्षेत्रीय तुलनामा पनि नेपाली करदाताले उच्च कर भार वहन गरिरहेको उनले बताए ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियामै न्यून रहे पनि कर वृद्धिदर उच्च रहेको भन्दै करको भार घटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको कर तथा आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा करको भार बढी रहेको देखाएको बताए । उनका अनुसार नेपालको कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात २१ प्रतिशत पुगेको छ। क्षेत्रीय तुलनामा पनि नेपाली करदाताले उच्च कर भार वहन गरिरहेको उनले बताए ।
नेपालको जीडीपी वृद्धिदर दक्षिण एसियामै न्यून र कर वृद्धिदर उच्च हुनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यसको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारलाई मात्र दिन नमिल्ने बताए । विगतका सरकारसँगै समग्र नेपाली समाजले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
व्यवसायीले करको बोझ बढी भएको महसुस गरिरहेको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई करका दर क्रमशः घटाउँदै लैजान आग्रह गरे । व्यवसाय सञ्चालनको लागत कम गर्ने र सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि केही सकारात्मक नीतिगत प्रयास भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिगत आयकर तथा भन्सार दरमा कटौती, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन र सनसेट कानुन निर्माणलगायतका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिनु सकारात्मक रहेको बताए । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सरकारले अघि सारेको निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति (पीआईपीएस) लाई पनि उनले स्वागतयोग्य कदमका रूपमा व्याख्या गरे । महासंघले यसअघि नै उक्त रणनीति अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै श्रेष्ठले अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सरकारले घोषणा गरेका नीतिगत सुधारलाई व्यवहारमा उतार्न सके लगानीको वातावरण सुधार हुने उनको भनाइ थियो । करको भार घटाउने, व्यवसाय सञ्चालन लागत कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सके लगानी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउन पनि श्रेष्ठले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।