निजी क्षेत्रलाई राजश्व संकलनको स्रोत मात्र नभई आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्छः कमलेश अग्रवाल

निजी क्षेत्रले यस अवधिमा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको भन्दै उनले वर्तमान अवस्थामा सरकारले लगानीमैत्री, उत्पादनमैत्री र रोजगारीमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । करलाई राजस्व संकलनको माध्यममा मात्र सीमित नराखी मुलुकको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने नीतिगत औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई सरकारको राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्र नभई आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । कर दिवसका अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराई राजस्व वृद्धिको लक्ष्य दीर्घकालीन रूपमा हासिल गर्न नसकिने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र विगत करिब छ वर्षदेखि कोभिड-१९ को प्रभाव र त्यसपछिको कमजोर आर्थिक व्यवस्थापनका कारण शिथिल अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।

निजी क्षेत्रले यस अवधिमा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको भन्दै उनले वर्तमान अवस्थामा सरकारले लगानीमैत्री, उत्पादनमैत्री र रोजगारीमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । करलाई राजस्व संकलनको माध्यममा मात्र सीमित नराखी मुलुकको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने नीतिगत औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि आर्थिक समृद्धिको एजेन्डासहित झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएकाले निजी क्षेत्र आशावादी रहेको अग्रवालले बताए । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागेको १४ क्षेत्रका ५९ वटा ऐन तथा कानुनका ४७४ दफासम्बन्धी व्यवस्थाको निजी क्षेत्रले प्रतीक्षा गरिरहेको उल्लेख गरे ।

अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बहुदर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गर्ने घोषणा भइसकेकाले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

साना उद्यमी, व्यवसायी तथा स्टार्टअपलाई सहजीकरण गर्न वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भ्याटको सीमा कायम गरी कुल कारोबारको ०.५ प्रतिशतका दरले टर्नओभर ट्याक्स लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । यसबाट साना व्यवसायीले भ्याट र लेखापरीक्षणका लागि महँगो तथा झन्झटिलो लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने उनले बताए ।

त्यस्तै, नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुबाहेक नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने उनको माग छ । हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस कोड) का कारण वस्तु वर्गीकरणमा अन्योल र अस्पष्टता देखिएको तथा त्यसको प्रभाव अन्तःशुल्कको दर निर्धारणमा समेत परेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको एचएस कोड लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क प्रणालीलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अग्रवालले आयात प्रक्रियालाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने बताए । लेटर अफ क्रेडिट (एलसी), एजेन्सी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा जीएसटी बिलमार्फत आयात हुने वस्तुमा स्वचालित प्रणालीबाटै भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरी निकासीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यसैगरी, उच्च भन्सार दरले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्दै उहाँले चोरी पैठारी नियन्त्रण र वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार दर घटाउनुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने र उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर नीति बनाउन सके मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अग्रवालको भनाइ छ ।