ग्यास उद्योग गाभ्ने सरकारको तयारी, व्यावसायिक प्रयोगको अनुदान हटाइँदै

काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको बजार व्यवस्थापन र अनुदान प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । ग्यास उद्योगहरू एकआपसमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले घरायसी, व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि फरक–फरक तौलका सिलिन्डर प्रयोग गराउने तथा व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको पहलमा नेपाल आयल निगमले विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगलाई एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गरेको छ । निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ अनुसार ग्यास उद्योग गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।

यसैक्रममा निगमले कात्तिक १२ गते सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै गाभ्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न र आवश्यक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । सरकारले ग्यासको खपत र अनुदान व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सिलिन्डरको तौलअनुसार प्रयोग वर्गीकरण गर्ने तयारी पनि गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले घरायसी, व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै तौलका सिलिन्डर प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले १४.२ किलोको सिलिन्डर घरायसी प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गराउन प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार साना होटल तथा रेस्टुरेन्टमा १९.२ किलो, मध्यम होटलमा ५० किलो र पाँचतारे होटल तथा उद्योगमा ४५० किलोका सिलिन्डर प्रयोग गर्न सकिनेछ । कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङलाई बुझाइसकेको छ ।

व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनको अनुदान हटाउने प्रस्ताव

सरकारले ग्यासको अनुदानलाई घरायसी उपभोक्तामा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ । हाल सरकारले १४.२ किलोको एउटा ग्यास सिलिन्डरमा ४९५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । यसको परल मूल्य २ हजार ५५५ रुपैयाँ रहेकामा उपभोक्ताले अनुदानपछि २ हजार ६० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार ग्यासमा अनुदान दिँदा निगमलाई वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । यस्तो वित्तीय भार घटाउन कार्यदलले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउन र घरायसी प्रयोजनको अनुदान भने यथावत् राख्न सुझाव दिएको छ ।

निगमका अनुसार नेपालमा खपत हुने कुल ग्यासमध्ये करिब ६५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा र बाँकी ३५ प्रतिशत व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ । व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउन सके निगममाथिको वित्तीय भार कम हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

हाल केही उद्योगले आयल निगमको स्वीकृति लिएर १८ देखि २१ मेट्रिक टन क्षमताका बुलेटमा ग्यास आयात गरी आफ्नै भण्डारणमा राखेर उत्पादनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्तो सुविधा प्रयोग गर्ने उद्योगको संख्या तीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

निगमले ती उद्योगलाई परल मूल्यमा १० प्रतिशत नाफा जोडेर ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भारतबाट ग्यास आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्चसमेत सम्बन्धित उद्योगले नै बेहोर्ने गरेका छन् ।

सिलिन्डरको मापदण्ड तयार, परीक्षण हुन बाँकी

नयाँ तौलका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने तयारीसँगै गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरिरहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी पारसमणि यादवका अनुसार १९.२ र ४५० किलोका सिलिन्डरको मापदण्ड तयार भइसकेको छ । तर, ५० किलोको सिलिन्डरको मापदण्ड भने तयार हुन बाँकी छ । मापदण्ड तयार भएका सिलिन्डरको समेत अहिलेसम्म परीक्षण गरिएको छैन । सरकारले प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेपछि परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइने यादवले बताएका छन् । विभागले सिलिन्डर र रेगुलेटरको गुणस्तर तथा सिलिन्डरले थेग्न सक्ने चापका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्छ । निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका सिलिन्डर मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था हुनेछ ।

सरकारले अघि बढाएको उद्योग गाभ्ने नीति र सिलिन्डर वर्गीकरणको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए ग्यास उद्योगको संरचना, बिक्री वितरण र अनुदान प्रणालीमा परिवर्तन आउनेछ । यसबाट घरायसी उपभोक्तालाई दिइने अनुदान र व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा हुने ग्यास खपतलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।