सवारी नामसारीमा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो, वारेसनामाबाटै हुने

काठमाडौं । नयाँ तथा पुराना सवारीसाधन खरिदबिक्री गर्दा नामसारीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनको नामसारी तथा बीमा प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै डिलरमार्फत नै नामसारी गर्न सकिने र वारेसनामाका आधारमा प्रक्रिया पूरा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागले असोज २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० का केही प्रावधान संशोधन गरिएको जनाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको संशोधनले सवारीसाधन खरिदबिक्री तथा नामसारी प्रक्रियामा लाग्ने समय र झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको पहिलो पटक नामसारी गर्दा डिलरमा गरिएको जाँचलाई नै मान्यता दिइनेछ । यसअघि नामसारीका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुनः जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले एउटै कामका लागि दोहोर्‍याएर जाँच गराउनुपर्ने झन्झट हटाउनेछ ।

त्यस्तै, सवारीसाधन बिक्री गर्ने डिलरले खरिदकर्ताको प्रत्यक्ष उपस्थितिबिनै नामसारी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन् । यसका लागि खरिदकर्ताले वारेसनामा दिनुपर्नेछ । वारेसनामासँगै नेपाल सरकारबाट जारी भएको सक्कल परिचयपत्र र खरिदकर्ताको फोटो आवश्यक पर्नेछ । साथै, सक्कल परिचयपत्रसहित वारेसनामा प्राप्त गर्ने व्यक्ति यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित भएमा दर्ता तथा नामसारीको काम सम्पन्न गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।

सवारीसाधनको बीमा गर्ने वा बीमा नवीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि सवारीधनी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ । यसले बीमा तथा नवीकरणसम्बन्धी काममा सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभागले निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको नामसारी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) प्रणालीमा सवारी विक्रेता, वितरक तथा कम्पनीलाई आबद्ध गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएको छ ।

विभागका अनुसार भीआरएस प्रणालीमा आबद्ध हुन इच्छुक सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा माग गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि कार्यालयले एकपटक मात्र पहुँच हुने गरी बायोमेट्रिक लिन मिल्ने व्यवस्था गरेर सम्बन्धित विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई प्रणालीमा प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

संशोधित व्यवस्था र भीआरएस प्रणालीको कार्यान्वयनले सवारीसाधन खरिदबिक्री, नामसारी तथा बीमा प्रक्रियालाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने विभागको अपेक्षा छ ।