बिमा प्राधिकरणको निलम्बन पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल बिमा प्राधिकरणले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारी राजनप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्न जारी गरेका दुईवटा पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले अधिकारीको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्राधिकरणले असार २ गते जारी गरेका दुवै पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्राधिकरणले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। तर, मुद्दा दायर हुँदैमा कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा निलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको दाबी गर्दै अधिकारीले उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

आफूमाथि गरिएको निलम्बन कानुनी आधारविहीन रहेको दाबी गर्दै अधिकारीले समान प्रकृतिका मुद्दामा बैंकका केही कर्मचारीलाई निलम्बन नगरिएको विषयसमेत रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले निलम्बनसम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगरी हालको अवस्था कायम राख्न आदेश दिएको हो। साथै, निलम्बनसम्बन्धी अन्तिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

यसका लागि अदालतले आगामी असोज १३ गते पेसी तोकेको छ। उक्त छलफल नभएसम्म प्राधिकरणले जारी गरेका दुवै पत्र अधिकारीको हकमा कार्यान्वयन नगर्न अदालतले भनेको हो ।

त्यसैगरी, अधिकारीले माग गरेबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्नेबारे आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ ।