आईपीओ निष्काशनमा कडाइ गर्दै सेबोन, तीन वर्षको वित्तीय विवरणदेखि सञ्चालकको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणसम्म

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्न चाहने कम्पनीको योग्यता थप स्पष्ट र कडा बनाउने तयारी गरेको छ। बोर्डले आईपीओ निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि नयाँ योग्यता तथा मापदण्ड समेटिएको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।

पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय र दिगो बनाउने उद्देश्यले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ। मस्यौदाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन र लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउने सूचनालाई आईपीओ स्वीकृतिको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ ।

आईपीओमा जानुअघि कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत शर्त

मस्यौदाअनुसार आईपीओ निष्काशन गर्न चाहने कम्पनी कानुनी रूपमा दर्ता भएको र आवश्यक इजाजत तथा स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । कम्पनीले लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ भने वित्तीय, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्नेछ । आईपीओबाट उठेको रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना साधारणसभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले कम्पनीले निर्देशिकामा तोकिएका सबै योग्यता पूरा गरेको सुनिश्चित गरेपछि मात्रै निष्काशन तथा बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षको वित्तीय विवरण वेबसाइटमै राख्नुपर्ने

आईपीओका लागि आवेदन दिनुअघि कम्पनीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यस्तो विवरण कम्पनीको आफ्नै वेबसाइटसँगै धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा कम्तीमा तीन वर्षको वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदनसँगै व्यावसायिक सम्भावना तथा चुनौती, भावी योजना र सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, अनुभव र लगानीसम्बन्धी विवरणसमेत राख्नुपर्नेछ ।

नाफा मात्रै होइन, नगद प्रवाह पनि हेरिने

मस्यौदाले आईपीओका लागि कम्पनीको वित्तीय अवस्था, वित्तीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, नगद प्रवाह, पूँजी संरचना र व्यवसायको वित्तीय दिगोपनालाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) वा बोर्डले तोकेको अन्य मान्य लेखामानअनुसार तयार भएको र स्वतन्त्र तथा इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भएको हुनुपर्नेछ । कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा छ। विभिन्न उद्योग तथा क्षेत्रका लागि बोर्डले न्यूनतम खुद सम्पत्तिसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ। कम्पनीको आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट आएको हुनुपर्नेछ । सञ्चालन आम्दानीको स्थायित्व, सञ्चालन नगद प्रवाह, एकपटक मात्र प्राप्त हुने आम्दानी, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार तथा प्राप्ति–भुक्तानीको अवस्थासमेत परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कृत्रिम रूपमा आम्दानी वा नाफा बढाइएको देखिएमा बोर्डले आवश्यक अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

सञ्चालक र व्यवस्थापनको पृष्ठभूमि पनि जाँचिने

आईपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस क्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठा, आवश्यक योग्यता तथा अनुभव, वित्तीय अनुशासन, कानुनी तथा नियामकीय अनुपालन र स्वार्थको द्वन्द्वलगायत विषयलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ । संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापन पदाधिकारीले बोर्डले तोकेको ढाँचामा ‘फिट एन्ड प्रोपर डिक्लेरेसन’ पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसमा व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, नियामकीय इतिहास, कानुनी विवाद, वित्तीय दायित्व तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्नेछ ।

गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी भए आईपीओ रोक

कम्पनी विघटन, दामासाही वा त्यस्तै कानुनी प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा आईपीओ स्वीकृति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ । व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको वा लेखापरीक्षकले व्यवसाय निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक निष्काशन रोक्न सकिनेछ ।

झुटा वा भ्रामक विवरण पेश गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा तथा धितोपत्रसम्बन्धी ठगी, वित्तीय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष नपुगेका संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कालोसूचीबाट फुकुवा भएको छ महिना नपुगेको अवस्थालाई समेत निषेधित अवस्थाका रूपमा राखिएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापनको लिखित ढाँचा अनिवार्य

आईपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तो प्रणालीले कम्पनीको सम्पत्ति संरक्षण, वित्तीय विश्वसनीयता, कानुनी अनुपालन र सञ्चालन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले व्यवसाय, आयोजना, वित्तीय, सञ्चालन, कानुनी तथा वातावरणीय जोखिम पहिचान, मूल्याङ्कन, अनुगमन र न्यूनीकरणका लागि लिखित जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उठाएको पैसा स्वीकृत योजनाबाहेक खर्च गर्न नपाइने

सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको विस्तृत उपयोग योजना विवरणपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। रकम कुन उद्देश्यमा, कति समयमा र त्यसबाट अपेक्षित परिणाम के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । बोर्डको पूर्वस्वीकृतिबिना आईपीओबाट प्राप्त रकम स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

कम्पनीका जोखिम र सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार पनि खुलाउनुपर्ने

आईपीओको विवरणपत्रमा कम्पनीको परिचय, इतिहास, उद्देश्य, सेयर पूँजी संरचना, संस्थापक तथा प्रमुख शेयरधनी, सञ्चालक र व्यवस्थापन, व्यवसायको अवस्था, जोखिम, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण तथा आईपीओबाट प्राप्त रकमको उपयोग योजनालगायत विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार, महत्वपूर्ण सम्झौता, कानुनी विवाद तथा दायित्व र संस्थागत सुशासनसम्बन्धी जानकारीसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

लगानीकर्ताको हित, बजार स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीको सुदृढताका लागि आवश्यक देखेमा सार्वजनिक निष्काशन स्वीकृत गर्दा बोर्डले थप शर्तसमेत तोक्न सक्नेछ । तर, निर्देशिका अहिले मस्यौदाको चरणमा मात्रै रहेकाले अन्तिम स्वीकृति तथा कार्यान्वयनका क्रममा यसका केही व्यवस्था संशोधन, थपघट वा परिवर्तन हुन सक्नेछन् ।