संसदीय विशेष समितिको संयोजक र संख्याबारे दलहरूबीच सहमति जुटेन

काठमाडौं । रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा राहत, उद्धार र सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर समितिको सदस्य संख्या, कार्यावधि र कार्यक्षेत्रबारे भने बिहीबारको छलफलमा सहमति जुट्न सकेन ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालकाअनुसार बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्सँग सम्बन्धित राहत तथा उद्धारको कामको अनुगमन, निगरानी र सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा फिडब्याक दिन संसदीय विशेष समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि बिहीवार सत्तारूढ दलका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको आह्वानमा बसेको बैठकमा विशेष समितिको स्वरूप र कार्यादेश (टीओआर) बारे छलफल भएको उनले बताइन् ।

बैठकमा समितिमा कति सदस्य रहने, कति समयका लागि गठन गर्ने र समितिले के-के काम गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको अर्यालले जानकारी दिइन् । समितिको कार्यावधिबारे एकदेखि तीन महिना तथा ६ महिनासम्मका विकल्पमा छलफल भएको छ । विशेष समितिको कार्यादेशमा विपद्पछि राहत तथा उद्धारमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने, अझै फेला नपरेका तथा पहिचान हुन बाँकी व्यक्तिसम्बन्धी अवस्थाको अध्ययन गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्ने र प्रभावित नागरिकले भोगिरहेका समस्याको अध्ययन गर्ने विषय समेटिने गरी छलफल भएको अर्यालले बताइन् ।

समितिले स्थलगत अध्ययनसमेत गर्नेछ । स्थलगत अध्ययनका आधारमा अहिलेसम्म भएका काम, देखिएका कमजोरी र तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे आंशिक प्रतिवेदन तथा अन्तिममा पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिइन् । अर्यालले विपद्को अवस्थामा समितिको उद्देश्य सरकारको विरोध गर्नु नभई सरकारलाई सहयोग गर्दै राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका काममा कमजोरी हुन नदिनु रहेको बताइन् । 

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईकाअनुसार सत्तारुढ दलका संसदीय दलका उपनेताको आह्वानमा भएको छलफलमा समितिको आकार, अवधि र संयोजक चयनलगायत विषयमा सहमति नजुटेको हो । राईले विशेष परिस्थितिका लागि गठन हुने भएकाले समिति लामो समयका लागि बनाउन नहुने धारणा राखिएको बताए । उनकाअनुसार तीन महिनाको अवधि उपयुक्त हुने र आवश्यक परे त्यसलाई थप गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको बताए । समितिमा प्रतिनिधित्व पनि ठूलो आकारमा नराखी विपद्को समयमा सबै दलको अपनत्व हुनेगरी सानो समिति बनाउनुपर्ने काँग्रेसको धारणा छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई समेत समेटेर संयुक्त समिति गठन गर्न सकिने विकल्पबारे समेत छलफल भएको उनले बताए । राईले विपद्लाई राजनीतिकरण नगरी सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए ।

उनले रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको घटनालाई केवल भौगोलिक जोखिमका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । समितिको संयोजकका विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेन । राईकाअनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्रतर्फ नै संयोजक चयनको विषय छोड्ने र अर्को बैठक छिट्टै बोलाएर छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

उनले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा भ्रमणका क्रममा नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनको विषयमा साझा धारणा प्रश्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा समितिले विपद्पछिको राहत तथा उद्धारको अवस्था, बेपत्ता तथा प्रभावितको अवस्था, आर्थिक व्यवस्थापन, पीडितले भोगेका समस्या र सरकारका कामको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने विषयलाई सम्भावित कार्यक्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ । उनकाअनुसार समितिको मुख्य भूमिका सरकारका कामको निगरानी गर्ने हुनेछ । समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा पनि विपद्पछिको राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने गरी काम गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । समितिको सदस्य संख्या, कार्यावधि र टीओआरमा थप समन्वय तथा छलफलपछि अर्को बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने तयारी छ । 

भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले बताए । संसदीय विशेष समिति गठनबारे भएको छलफलमा उनले समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विषयमा अल्झिनुभन्दा छिटो समिति गठन गरेर कामलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजानुपर्ने बताए ।

राईले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे काठमाडौँमा बसेर मात्रै छलफल गर्न नहुने भन्दै सर्वदलीय उच्चस्तरीय टोली नै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले सत्तापक्षका सभापतिलाई सुरुदेखि नै सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने टोली प्रभावित क्षेत्रमा जानुपर्ने प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिए । राईकाअनुसार प्रश्तावित समिति अन्य नियमित कामका लागि नभई विपद्को उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

उनले विपद् प्रभावित नागरिकका लागि सडक तथा यातायातलगायत कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना, घर निर्माण तथा बासस्थान व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका कामलाई पनि तिब्रता दिनुपर्ने बताए । व्यवसायी तथा प्रभावित व्यक्तिले गरेको बीमासम्बन्धी दाबी र भुक्तानीका विषयलाई समेत सहज रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।