निजी क्षेत्रको हदबन्दी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ: सभामुख

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । 

उनले हदबन्दीसहित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको दाबी गरेका हुन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले सरकारले हतारमा कानून संशोधन गर्नुभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिएर कानून निर्माण गर्न खोजेकाले केही समय लागेको बताए । उनले नेपालको भूगोल, नागरिकको चेतनाको स्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली, राज्यको क्षमता र विकासको गतिलाई समेत ध्यानमा राखेर कानून बनाउनुपर्ने बताए ।

अर्यालले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार निजी क्षेत्रको संरक्षण र लगानीको वातावरण निर्माणप्रति गम्भीर रहेको बताए । अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीसम्बन्धी समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उनले कानून संशोधन तथा निर्माणमा लाग्ने समयलाई सरकारको निष्क्रियताका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए ।

दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने कानूनी व्यवस्था निर्माणका लागि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सभामुख अर्यालले निजी क्षेत्रले सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो सरोकार राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको बताए। विगतमा निजी क्षेत्रले राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्न प्रयास गरेको प्रसंगसमेत उनले उल्लेख गरे । 

तर आगामी दिनमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको विकास सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी हुन नहुने उनले बताए । उनले उद्योग-व्यवसायको विस्तारमा देशका दूरदराजमा रहेका नागरिकको हितसमेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको योगदानलाई समेत निजी क्षेत्र र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

विदेशमा तुलनात्मक रूपमा न्युन पारिश्रमिकका लागि लामो समय काम गरिरहेका नेपाली नागरिकको अवस्थालाई सम्झिँदै उनले देशभित्रको आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय विस्तारबाट उनीहरूलाई समेत लाभ पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यबाट निर्माण हुने नीति तथा कानूनले लगानी र व्यवसाय विस्तारसँगै व्यापक रोजगारी तथा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।