सेयर बजार उकास्न अर्थ मन्त्रालयको ‘पुनरुत्थान कार्ययोजना’, एनआरएनलाई प्रवेशदेखि सर्ट सेलिङसम्म

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र पुँजी बजारको मन्दीलाई सम्बोधन गर्दै पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । 

पछिल्लो समय बाढीपहिरोले जलविद्युत लगायतका पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षति र समग्र आर्थिक चक्रमा परेको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन यो विस्तृत खाका अघि सारेको हो । यस कार्ययोजनामार्फत सरकारले सेयर बजारमा नयाँ उपकरणको प्रयोगदेखि लिएर लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने करका प्रावधानहरूसम्ममा व्यापक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।

गत शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले पुँजी बजारमा देखिएको शिथिलता हटाउन सुधारका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्रालयले पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन र बजारमा तरलता बढाउन मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार (इन्ट्राडे), धितोपत्र सापटी र सर्ट सेलिङ जस्ता आधुनिक औजारहरू सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गरिनेछ । 

साथै, ब्रोकर कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप रूपान्तरण गर्दै उनीहरू मार्फत नै मार्जिन ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था आगामी पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने योजना छ । प्राथमिक बजार (आईपीओ) तर्फ मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कभरी) प्रणाली र बुक बिल्डिङलाई प्रभावकारी बनाउँदै जलविद्युत, उत्पादनमूलक, होटल, कृषि र औषधि उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता तोक्ने कार्य पनि पुसभित्रै सम्पन्न गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजारको आकार र लगानीकर्ताको दायरा फराकिलो बनाउन गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा भित्र्याइने भएको छ । यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमय ऐनमा संशोधन गर्न आगामी असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ । यसैगरी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको कार्य तत्काल अगाडि बढाउँदै आगामी मंसिर मसान्तभित्र कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन र कारोबारयोग्य सेयरलाई समेटेर नयाँ आधारभूत सूचकांक (बेन्चमार्क इन्डेक्स) प्रयोगमा ल्याइने बताइएको छ । 

बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित रहेको संस्थागत लगानीलाई पुँजी बजारमा सन्तुलित रूपमा भित्र्याउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलाई प्रोत्साहित गर्न मंसिरभित्रै कानुनी र नीतिगत सहजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

लगानीकर्ताहरूका लागि निकै चासोको विषय रहेको पुँजीगत लाभकर र नोक्सानी समायोजनमा सरकारले ऐतिहासिक र लगानीमैत्री सुधारको घोषणा गरेको छ । अबदेखि ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई ३.७५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधि होल्ड गर्नेलाई ५ प्रतिशत मात्र लाभकर लाग्ने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ । 

यसमा सबैभन्दा ठूलो सुधार गर्दै, एउटै आय वर्षमा भएको नोक्सानीलाई नाफासँग समायोजन (नेटिङ) गर्न पाउने र खुद नाफामा मात्र पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर बजारमा गर्ने अल्पकालीन कारोबारको जोखिम (स्पेकुलेटिभ रिस्क) न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उनीहरूले खरिद गरेको सेयर कम्तीमा ४५ दिन होल्ड गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाइने भएको छ । 

साथै, बैंकहरूको पुँजी बजारमा रहेको कर्जा सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्तताको विषयमा राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन् ।

कर्पोरेट क्षेत्रलाई बैंकको ऋणमा मात्र निर्भर नराखी पुँजी बजारबाटै पुँजी जुटाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने र हरित, विपद्, सामाजिक तथा परियोजना विशेष ऋणपत्रहरू जारी गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसका अतिरिक्त सेयरको खण्डीकरण (सेयर स्प्लिट) र कम्पनीले आफ्नै सेयर आफैं खरिद गर्न सक्ने (बाइ ब्याक) व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवालासँगको परामर्शमा माघ मसान्तभित्र आवश्यक नीति तयार गरिनेछ । 

नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई लक्षित गर्दै प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सहज बनाउन र धितोपत्र कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई नै दिने गरी कानुनी सुधारका कदमहरू पनि यो कार्ययोजनाले सुनिश्चित गरेको छ । समग्रमा यो कार्ययोजनाले नेपालको पुँजी बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।