पुँजीबजार सुधारका लागि के गर्दैछ धितोपत्र बोर्ड?

विज्ञापन
ncell

सुशासन र विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने घोषणा गरेका भट्टले नीतिगत कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । यस अवधिमा उनले दर्जन बढी पुँजीबजारका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुका साथै विभिन्न नीतिहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा पुँजीबजार सुधारका विभिन्न पहल, यस्तो छ आगामी मार्गचित्र

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भएसँगै बजार सुधारका विभिन्न पहलहरू सुरु भएका छन् । खासगरी, डा. भट्टको आगमनसँगै चालु आर्थिक वर्षको बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमदेखि पुँजीबजार विकास मार्गचित्रसम्म सार्वजनिक भएका छन् । 

सुशासन र विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने घोषणा गरेका भट्टले नीतिगत कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । यस अवधिमा उनले दर्जन बढी पुँजीबजारका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुका साथै विभिन्न नीतिहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

बोर्डले नेपालको पुँजीबजार विकास मार्गचित्र २०८३, आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को पुँजीबजार नीति, बजार विकासका प्राथमिकता सम्बन्धमा प्रेसनोट र प्राथमिक पुँजीबजार सुधार समन्बन्ध श्वेतपत्र लगायतका धेरै विषय सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

खासगरी, वर्षौंदेखि धितोपत्र बोर्डले उचित गतिमा काम गर्न नसकेको र पुँजीबजार सँधै समस्याबाट माथि उठ्न नसकेको विषय यठ्दै आएको थियो । तर, हाल भने बोर्डले निश्चित उद्देश्य र सो उद्देश्यलाई पूरा गर्ने समयावधि तोकेर काम गरिरहेको सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन् । 

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार पुँजीबजार सुधारका लागि श्वेतपत्र जारी गरी सोहीअनुरूप काम भइरहेको छ । ‘हामीले बजारको नीतिगत सुधारका लागि मापदण्ड बनाएर सोहीअनुसार समिति गठन गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले श्वेतपत्रअनुसार एकपछि अर्को काम गर्दै आएका छौं ।’ उनले बोर्डले अहिले नीतिगत सुधारको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

साथै, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि मार्गचित्र तयार पारिएको र त्यसअनुसार सुधारका काम अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार डिजिटल प्राथमिक पुँजीबजारको विकासलाई प्रवर्धन गर्दै प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्ने, बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउने तथा दीर्घकालीन रूपमा दिगो पुँजीबजार निर्माण गर्ने विषयलाई पनि श्वेतपत्रले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रवक्ता घिमिरेले श्वेतपत्रमा प्रस्ताव गरिएका सुधारहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउँदै त्यसबाट पुँजीबजारको आधुनिकीकरण, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा समग्र बजार विकासले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालको पुँजीबजार विकास मार्गचित्र २०८३

यो बीचमा धितोपत्र बोर्डले ‘नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र २०८३’ सार्वजनिक ल्याइसकेको छ । 

जसमा बोर्डले आगामी चरणको चुनौती बजारको आकार बढाउनु मात्र नभई यसको गुणस्तरीय विकास गर्नु रहेको उल्लेख गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व विस्तार, संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास, नयाँ वित्तीय उपकरणको शुरुवात, संस्थागत तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण र सुशासन तथा प्रविधिको थप सुदृढीकरणमार्फत मात्र नेपालको पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको प्रभावकारी साधनका रूपमा स्थापित गर्न सकिने विषय बोर्डले आफ्नो मार्गचित्रमा जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड नेपालको पुँजी बजारका तीन आधारभूत संस्थागत स्तम्भ रहेको तथा यी संस्थाहरूले पछिल्ला तीन दशकमा बजारको संस्थागत विकास, डिजिटल रूपान्तरण, लगानीकर्ता पहुँच विस्तार तथा कारोवारको पारदर्शितामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको बोर्डको तर्क छ ।

मार्गचित्रमा बोर्डले सन् २०३६ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा बजार पुँजीकरणको अनुपात १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याइने घोषणा गरेको छ । यो वर्ष भने बजार पुँजीकरण अनुपात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७० देखि ८० प्रतिशत हुने अनुमान छ ।

यस अवधिमा हाल करिब ३०० को हाराहारीमा रहेका सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या ५०० भन्दा बढी पु¥याउने, दैनिक औसत कारोबारलाई ३० अर्ब रुपैयाँपुर्‍याउने र हितग्राही ९डिम्याट० खाताको सङ्ख्या १ करोड २० लाखभन्दा माथि पु¥याउने योजना रहेको बोर्डको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

‘बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागितालाई कुल कारोबारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याइनेछ,’ मार्गचित्रमा भनिएको छ, ‘हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको संस्थागत ऋणपत्र बजारलाई कुल पुँजी बजारको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरी विकास गरिनेछ ।’

नेपालको पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउने ‘पूँजी बजार विकास दृष्टि’ अघि सारिएको छ । यस मार्गचित्रले सन् २०३६ सम्मका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण सूचकहरूमा उल्लेख्य वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

यस योजनाको मुख्य ध्येय बजारको आकार मात्र बढाउनु नभई यसलाई गुणस्तरीय, विविधीकृत, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउनु रहेको छ । यसले पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र कृषि आधुनिकीकरणको प्रमुख वित्तीय आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, सुदृढ र विश्वस्तरीय बनाउन सरकारले तीन चरणमा आधारित १० वर्षे राष्ट्रिय मार्गचित्र प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०२६ देखि २०३६ सम्म कार्यान्वयन हुने यो गुरुयोजनाले नेपाली अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजीबजार नीति

धितोपत्र बोर्डले नेपालको पुँजीबजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन चालु आर्थिक वर्षको पुँजीबजार नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व विस्तार, संस्थागत लगानीकर्ताको वृद्धि, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण, सूचना प्रविधिको आधुनिकीकरण, डिजिटल रूपान्तरण, लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार तथा बजारको पारदर्शिता अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिएको छ । 

‘बजारमा तरलता अभिवृद्धि गर्न बजार निर्माता, अधिकृत सहभागी, सेक्युरिटी ल्यान्डिङ तथा बरोइङ, इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत बजार संयन्त्रहरू चरणबद्ध रूपमा अध्ययन, परीक्षण तथा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा उपकरणको विविधीकरण गरी लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन तथा लिभरेज प्रदान गर्न सर्ट सेलिङ, सेक्युरिटी ल्यान्डिङ तथा बरोइङ, इन्ट्राडे, अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउन संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

बोर्डले विशेष गरी सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ मार्केटको विकासका लागि सेक्युरिटी ल्यान्डिङ र बरोइङको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सेक्युरिटी ल्यान्डिङ र बरोइङका लागि नियमन फ्रेमवर्क, रिस्क म्यानेजमेन्ट र डिजिटल बरोइङ प्लेटफर्म लगायतका व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपालको पुँजी बजारको मेरुदण्ड मानिने नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना र आधुनिकीकरण गर्ने योजना नयाँ बोर्डले अगाडि सारेको छ ।

अहिले इक्विटी मार्केटको रूपमा मात्र रहेको नेपाली धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरणहरूको प्रवेश गराउने बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अब नेप्सेमा कर्पोरेट ऋणपत्र, सरकारी ऋणपत्र, नगर ऋणपत्र, हरित ऋणपत्र, पूर्वाधार ऋणपत्र, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र डेरिभेटिभ्स जस्ता वित्तीय उपकरणहरू क्रमशः भित्र्याउने घोषणा गरेको छ ।

नेप्सेमा बढ्दो कारोबार संख्यालाई सहज व्यवस्थापन गर्न उच्च क्षमतायुक्त र सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार विकास गर्ने बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कारोबार, निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम’मा बजार सञ्चालन र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्ने, साइबर सुरक्षा र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानिङलाई थप मजबुत बनाउने धितोपत्र बोर्डको घोषणा छ ।

प्राथमिक पुँजी बजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३

धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक पुँजी बजारमा गुणात्मक सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित नेपालको प्राथमिक पुँजी बजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को पूँजी बजार नीतिको नियामकीय सुधार कार्यलाई अघि बढाउने क्रममा बोर्डले प्राथमिक पुँजी बजारको दीर्घकालीन लक्ष्यसहित यो विस्तृत दस्तावेज ल्याएको हो।

श्वेतपत्रले नेपाली प्राथमिक पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था, कानूनी तथा संस्थागत सीमा, विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै आगामी दशकका लागि रणनीतिक सुधारको दिशा तय गरेको छ ।

बजारलाई पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी, दक्ष, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुकूल बनाउन यसले नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। यसमा नेपालको हालसम्मको नियामकीय अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, र आगामी सुधारका रणनीतिहरू समेटिएका छन् । 

बजार सुधारका लागि बोर्डले दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्दै तीन चरणको कार्यान्वयन रणनीति अघि सारेको छ। सुधारको पहिलो चरण (१२ महिना) भित्र नीतिगत तथा कानूनी ढाँचा तयार गर्ने लक्ष्य छ। यसअन्तर्गत ऐन(नियमावली संशोधन, किताब निर्माण (मूल्य तय गर्ने) प्रणालीको समीक्षा, जलविद्युत कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्काशन योग्यताको वैज्ञानिक पुनरावलोकन, योग्य संस्थागत खरिदकर्ता तथा मुख्य लगानीकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, बिक्री प्रबन्धकको उचित सतर्कता मापदण्ड, लगानीकर्ता वर्गीकरण र निष्काशन मूल्याङ्कन निर्देशिका तयार गरिनेछ ।

सुधारको दोस्रो चरण (१ देखि ३ वर्ष) मा प्रविधिगत र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसमा एकीकृत डिजिटल प्राथमिक निष्काशन मञ्च, एकीकृत पोर्टल, विद्युतीय ग्राहक पहिचान, डिजिटल विवरणपत्र, प्रविधिगत अन्तर(सञ्जाल र वास्तविक समयमा अनुगमन गर्ने नियन्त्रण प्रणाली निर्माण गरिनेछ। तेस्रो चरण (३ देखि ५ वर्ष(मा भने पूर्ण रूपमा बजार(आधारित मूल्य निर्धारण, सबल मूल्य तय गर्ने प्रणाली, संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार र नीतिगत व्यवस्था अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको सहभागितासहित बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य बनाउने योजना छ।

२०८३ साउन २० गते प्राथमिक बजार सुधारका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा बोर्डका तीन कर्मचारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० का एक प्रतिनिधि, मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पुँजीबजार समितिका संयोजकसहित सात सदस्य रहेका छन् । यी कदमहरूले पुँजीबजारलाई थप व्यवस्थित, आधुनिक र लगानीकर्तामैत्री बनाउने बोर्डको प्रयासलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

आगामी योजना र संरचनात्मक सुधार

धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको पुँजीबजारलाई थप व्यवस्थित, आधुनिक र लगानीमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत नेप्से र सीडीएससीको पुनःसंरचना गर्ने, सबै सूचीकृत कम्पनीको सूचना एउटै पोर्टलबाट उपलब्ध गराउने तथा आईपीओ निष्कासन र बाँडफाँटको विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने योजना छ । बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइने सेयरको व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गरिनेछ ।

त्यस्तै, कारोबारयोग्य सेयरलाई आधार बनाएर नयाँ सूचकाङ्क विकास गर्ने, बैंक खाता, डिम्याट र ब्रोकर खाता एकीकृत गर्ने तथा सामूहिक लगानी कोषको ६ महिनाको ुलकइनु अवधि हटाउने तयारी छ । साना तथा मझौला कम्पनीका लागि एसएमई प्लेटफर्म र अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्ने, नेप्से ३० तथा ुहाइक्यापु जस्ता नयाँ सूचकाङ्क ल्याउने र डिम्याट तथा मेरो सेयरको नवीकरण अवधि दुई वर्ष बनाउने योजना पनि रहेको छ ।

बोर्डले सरकारी ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ तथा सेयर लेन्डिङ एन्ड बरोइङ सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । साथै, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता बढाउने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा थप सहभागी गराउने र नेपाली वस्तुमा आधारित कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने योजना बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ ।