१५ दिनमा तलब दिने भनेको सरकारले २१ दिनपछि तलबमान सार्वजनिक
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भने अझै तोकिएन तलब
नयाँ तलबमान अनुसार अब निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको मासिक कूल तलब ९० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
काठमाडौं । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब वितरण गर्ने घोषणा गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै उक्त योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तलब वृद्धि गरे पनि नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्न २१ दिन लागेपछि साउनमा अधिकांश कर्मचारीले १५ दिनको तलब पाउन सकेनन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई महिनामा दुई पटक तलब तथा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि वैशाख १६ गते अर्थ मन्त्रालयमै आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब वितरणको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए । तर साउन २१ गते मात्रै सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान तथा सुविधा स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले साउन २० गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नयाँ तलबमान कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिएको हो । तलबमान स्वीकृत हुन ढिलाइ भएपछि साउनको पहिलो १५ दिनको तलब वितरण प्रभावित भएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब भने भदौ महिनादेखि १५/१५ दिनमा तलब वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओम प्रसाद रिजालका अनुसार असार मसान्तसम्म भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा १५/१५ दिनमा तलब प्राप्त गरेका थिए । तर साउनमा नयाँ तलबमानको टुंगो नलागेकाले पहिलो किस्ताको तलब वितरणबारे अन्योल रहेको उनले बताए । “१५ दिनमा तलब खान पाउने विकल्प थियो, तर एक महिनामा तलब खाने निर्णय गरे पनि फरक नपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले केही कार्यालयले यो सुविधा नलिएको पनि हुन सक्छ,” रिजालले भने ।
उनका अनुसार केही कार्यालयले पछि तलबमान समायोजन गर्ने हिसाबले साउनको तलब वितरण गरेको हुन सक्ने भए पनि अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीले भने नयाँ तलबमानको प्रतीक्षामा तलब नलिएको हुन सक्ने अवस्था छ । पन्ध्र दिनमै तलब वितरण गर्ने प्रणाली सबै कार्यालयका लागि अनिवार्य नभएकाले कार्यान्वयनको अवस्था कार्यालयअनुसार फरक रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ तलबमानअनुसार अब निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव तथा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको मासिक तलब ९० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ कायम भएको छ । सचिव, रथी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) तथा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको मासिक तलब ८४ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी श्रेणीविहीन कर्मचारीमध्ये कार्यालय सहयोगी (प्रथम स्तर) को मासिक तलब २८ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीलाई एक दिनको तलब बराबरको ग्रेड रकम तथा वृद्धि पश्चात् कायम हुने तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ । यो सुविधा निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षक तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सबैमा लागू हुनेछ ।
यद्यपि सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ तलबमानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तलब भने उल्लेख गरिएको छै न। कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको सरकार स्वयं नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्न तीन साताभन्दा बढी समय लगाउँदा योजनाको कार्यान्वयन पहिलो महिनामै प्रभावित भएको देखिएको छ ।
प्रकाशन भएका दस्तावेजहरू
सम्बन्धित खबर
