आन्दोलनको मध्य मौसमः दर्जनौं ठाउँमा कसले किन गर्दैछन् प्रदर्शन, कहाँ-कहाँ भयो सहमति?

काठमाडौं । वर्तमान सरकारको १०० दिन पूरा भएसँगै देश पूरै अस्तव्यस्त देखिएको छ । सामान्यतया सय दिनलाई सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ मानिने भएकाले धेरै मानिस यस अवधिमा प्रायः मौन रहन्छन् । जब सरकारको सय दिन पूरा हुन्छ, त्यसपछि मानिसहरू सरकारको कामकारबाहीप्रति टिप्पणी र आलोचना गर्न थाल्दछन् ।

नयाँ सरकार बनेसँगै जनताले आ(आफ्ना गुनासोको सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरेका थिए । सरकारले पनि १०० दिनमा गर्ने १०० काम भनेर निकै महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अघि सारेको थियो । तर, सरकारले आफ्ना योजना अघि सार्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी नअपनाउँदा र अन्धाधुन्ध क्षणिक गतिविधिहरू अघि बढाउँदा १०० दिन पुग्दानपुग्दै अस्तव्यस्तताको दलदलमा फस्न पुगेको छ ।

विभिन्न राजनीतिक प्रोपोगाण्डादेखि ट्रेड युनियनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा आन्दोलनको अवसर सरकार आफैँले पनि सिर्जना गरिरहेको छ । सरकारको १०० दिन पूरा भएसँगै यसबीचमा कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीका असन्तुष्टि तथा विभिन्न पेसागत समूहका विरोधहरू सतहमा आएका छन् ।

त्यसैगरी किसान, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी, लघुवित्त पीडित, मिटरब्याजी र सेयर बजारका लगानीकर्तासम्म आन्दोलित भएका छन् । निर्वाचनअघि नै जनअपेक्षा उच्च बनाएर सरकारमा पुगेका दलहरूका लागि अहिलेको अवस्था ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तै भएको छ ।

उच्च जनअपेक्षाका कारण थुप्रिएका समस्याहरू समाधान नभई एकपछि अर्को विकल्प खोजी गर्दा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नभएका कारण सरकारमाथि निरन्तर दबाब बढ्दै गइरहेको छ ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको एक वर्ष पुगिरहँदा यो वर्ष पनि कुनै न कुनै क्षेत्रले सडकमा आन्दोलनको राप बढाइरहेको छ । तर, कतिपय मुद्दामा सरकारले सम्झौता गरे पनि कतिपय मुद्दामा भने अझै निर्णय भइसकेको छैन ।

अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा आगामी दिनमा खासगरी दसैँ-तिहार सकिएसँगै सडकमा आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु हुने सङ्केत देखिइरहेको छ ।

सत्तासीन दलका कतिपय नेताहरूले समेत आगामी दिनमा हुनसक्ने आन्दोलनप्रति कार्यकर्तालाई सचेत रहन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अन्तहीन आन्दोलन

वैशाखको दोस्रो साताबाट बागमती नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा रहेका अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले डोजर चलाएपछि सुकुम्बासीहरूमा तरङ्ग पैदा भएको छ ।

त्यसयता घरबारविहीन भएका सुकुम्बासीहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यद्यपि सरकारले उपत्यकाका थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत क्षेत्रका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू बाढीको खतराका कारण मानवीय सुरक्षाका लागि हटाइएको दाबी गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय देशैभर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले एकले अर्कोलाई देखाउँदै विभिन्न बहानामा सुकुम्बासी बस्ती तथा अव्यवस्थित बसोबास भएका क्षेत्रमा डोजर चलाउने गरेका छन् । उपत्यकाबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ र त्यहाँ उनीहरूको अवस्था दयनीय छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफूहरूलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन र वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित झापा, मोरङ, चितवन, कैलाली, बाँके, सुनसरी लगायत विभिन्न जिल्लामा सुकुम्बासीहरूले प्रदर्शन, धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनकारीहरूले सरकारले पटक(पटक आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कुनै ठोस प्रगति नभएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत काम भइरहेको दाबी गरे पनि आयोगको गतिको कारण आन्दोलनकारीहरू सन्तुष्ट छैनन् ।

ड्युटी छाडेर प्रदर्शनमा नर्सहरू

विभिन्न माग राखी नर्सहरू पनि आन्दोलित भएका छन् । नर्सिङ क्षेत्र सुधारका लागि नर्स ज्योति रानाभाट साउन १४ गतेदेखि आमरण अनशनमा छिन् । अनशनको पाँचौँ दिन नर्सहरूले वीर अस्पतालअगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदर्शनका क्रममा नर्सहरूले ‘उचित तलब हाम्रो अधिकार’, ‘बिरामीको सुरक्षा सुनिश्चित गर’, ‘हाम्रो बीपी नघटाऊ’, ‘तलब बढाऊ’, ‘नर्स बचाऔँ, स्वास्थ्य बचाऔँ’ जस्ता नारा लगाएका छन् । १५ बुँदे माग राख्दै अनशन सुरु गरेकी रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको बताइएको छ ।

रानाभाटले भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी नेपाल नर्सिङ परिषद्, गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा, निष्पक्ष लाइसेन्स परीक्षा र सम्मानजनक सेवा-सुविधाको माग अघि सारेकी छिन् ।

शिक्षक महासङ्घको आन्दोलन

नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा ऐनको माग गर्दै र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आगामी भदौदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । महासङ्घले हालै जारी भएको शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमा आएका विषयमा पनि असहमति जनाएको छ । शिक्षक सरुवा, विद्यालय कर्मचारी, इसीडी शिक्षक र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग महासङ्घले राख्दै आएको छ । उता, करार शिक्षकहरूको आन्दोलन पनि रोकिएको छैन ।

मिटरब्याज पीडितसँग सरकारको सहमति, साहुहरूको सङ्घर्ष समिति सडकमा

सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग ९ बुँदे सहमति गरेसँगै ऋण लगानी गर्ने साहु(महाजनहरू सडकमा निस्किएका छन् । उनीहरूले सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग गरेको सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।

साहुहरू ‘पीडित लेनदेन सङ्घर्ष समिति’ को ब्यानरमा सडकमा आएका हुन् । यसअघि साउन १ गते सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । पीडितहरूले जालसाजीपूर्ण लिखत बदर, कब्जा गरिएको घरजग्गा फिर्ता र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका थिए ।

देवानगञ्जको घटना र हिन्दू सम्राट सेनासँगको सहमति

सुनसरीको देवानगञ्जमा बोलबम यात्राका क्रममा दुई समुदायबीच भएको झडप र प्रहरीको गोली लागेर भएको मृत्युको घटनाले मुलुकमा तनाव सिर्जना गरेको थियो । सरकारले साउन १५ मा पीडित पक्षसँग ७ बुँदे सहमति गरेपछि घटनाक्रम बिस्तारै मत्थर भएको छ । देवानगञ्ज घटनासँगै सतहमा आएको हिन्दू सम्राट सेना नेपालले नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

तर, गृहमन्त्री र हिन्दू सम्राट सेनाका प्रतिनिधिबीच मौखिक समझदारी भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ । समझदारीमा धर्मका आधारमा कुनै पनि आयोग गठन नगरिने, मदरसा तथा मस्जिदको कोष परिचालन र लाउड स्पिकरको व्यवस्थापन लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

सरकार र चिकित्सक सङ्घबीच ५ बुँदे सहमति

स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनापछि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूसँग सरकारले ५ बुँदे सहमति गरेको छ । नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सरकारबीच सहमति भएसँगै आकस्मिकबाहेकका सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

लघुवित्त पीडितहरूसँग सहमति

विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेका लघुवित्त पीडितहरूसँग सरकारले पुनः ५ बुँदे सहमति गरेको छ । सहमतिसँगै सङ्घर्ष समितिले देशव्यापी जारी आन्दोलन र अनशन अन्त्य गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण असुलीका नाममा ऋणीहरूलाई दिने यातना र गैरकानुनी कार्य रोक्न गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइने सहमतिमा उल्लेख छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारका लागि पत्रकार महासङ्घको आन्दोलन

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन र श्रम अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पत्रकारहरू आन्दोलित छन् । सरकारले विज्ञापनमा लगाएको अङ्कुश र सूचना विभागको नवीकरण शुल्कमा लगाइएको चर्को जरिवानाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । पत्रकारहरूले श्रम ऐन लागू गर्न र सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न माग गरेका छन् ।

बजार नपाएको भन्दै किसानद्वारा टमाटर फालेर प्रदर्शन

उचित बजार र मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा टमाटर सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उत्पादनको लागतसमेत उठाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीसँग ७ बुँदे सम्झौता

सरकारले करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाएर ‘आउट सोर्सिङ’ बाट पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेपछि सिंहदरबारभित्रकै श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । सरकार र कर्मचारी सङ्घबीच सम्झौता भएसँगै तत्कालका लागि आन्दोलन रोकिएको छ ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायी र दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन

शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरूले सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमावलीप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उता, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पनि हिन्दू राज्य र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । प्रसाईंलाई केही समय अघि पक्राउ गरी अदालतले तारेखमा छाडिसकेको छ । यसैगरी पेन्सनधारीहरूले पनि पेन्सन व्यवस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।