रास्वपा सरकारको १०० दिनः पुँजी बजारमा उत्साहभन्दा निराशा बढी, महत्त्वाकांक्षी घोषणाको कार्यान्वयन कमजोर

काठमाडौं । दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा नेपाली पुँजी बजारले भने अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । चुनावअघि र सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा देखिएको उत्साह केही सातामै सेलाउँदै गएको छ । सरकारको कार्यकालमा अधिकांश समय बजार ओरालो लाग्दा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अझै फर्किन सकेको देखिँदैन ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि रास्वपाको दुईतिहाइ नजिकको सरकार बन्ने निश्चित भएसँगै लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको थियो । फागुन २५ गते बजार खुलेपछि लगातार तीन कारोबार दिन सकारात्मक सर्किट लाग्दै नेप्से १६२.९३ अंकले बढेर २८७५ बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यसपछि पनि बजार चैत १२ गतेसम्म उकालो यात्रामै रहँदै २९५० बिन्दुसम्म पुगेको थियो ।

तर चैत १३ गते सरकार गठन भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि बजारको दिशा फेरियो । सरकार गठनपछिको पहिलो कारोबार दिन नै नेप्से ७१.०५ अंकले घट्यो भने त्यसको भोलिपल्ट थप ४७.७१ अंकले ओरालो लाग्दै सूचक २८५१ बिन्दुमा झर्‍यो । त्यसयता बजारले निरन्तर दबाब झेल्दै हाल करिब २६५३ बिन्दुमा कारोबार गरिरहेको छ, जुन चैत १२ गतेको उच्च बिन्दुभन्दा करिब २९७ अंकले कम हो ।

बजारको समग्र प्रवृत्तिले पनि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहेको देखाउँछ । पछिल्ला ५५ कारोबार दिनमध्ये केवल २० दिन मात्रै बजार बढेको छ भने ३५ दिन बजार घटेको छ । यस अवधिमा वैशाख ३ गते ३३.२७ अंक र गत बुधबार ४४.५९ अंकको वृद्धि भए पनि ती सुधारहरू टिकाउ हुन सकेनन् । समग्रमा हेर्दा सरकारको सय दिनमा नेप्से लगातार दबाबमै रहेको देखिन्छ ।

सरकारले यस अवधिमा सरकारी कर्मचारीमाथि सम्पत्ति छानबिन, धितोपत्र तथा बिमा कसुरमा अनुसन्धान, केही चर्चित सेयर कारोबारीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया तथा आर्थिक अपराधविरुद्ध कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि, पुँजी बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित उपलब्धिका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्तिबाहेक उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ । वैशाख ४ गते अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि सरकारले असार ५ गते मात्रै गोपाल भट्टलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

यता आगामी मौद्रिक नीतिलाई लिएर निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, ब्रोकर तथा लगानीकर्ता संगठनहरूले पुँजी बजारमैत्री सुधारको माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता तथा प्रोभिजनिङमा लचकता, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, खराब कर्जाको पुनर्संरचना तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने नीति माग गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले कर्जा प्रवाह बढाउने, ब्याजदर प्रणालीलाई बजारमुखी बनाउने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने तथा आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्ने नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघले संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्ने, सरकारी ऋणपत्रको सेकेन्डरी मार्केट विकास गर्ने, पीई तथा भीसी फन्डमा बैंक लगानीलाई सहज बनाउने र प्रोभिजनिङ नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजारमा रहेको ६ महिनाको बिक्री प्रतिबन्ध हटाउने, मार्जिन ट्रेडिङलाई छुट्टै उत्पादनका रूपमा मान्यता दिने, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने र सरकारी ऋणपत्रलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले बैंकहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न थप स्वतन्त्रता, जोखिममा आधारित सेयर धितो कर्जा, संस्थागत कोषको सक्रिय परिचालन तथा गैरआवासीय नेपालीलाई सहज लगानी वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रदेखि बजेटसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउनेलगायतका महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता तथा स्वचालित वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो । तर सय दिनको कार्यसम्पादन हेर्दा ती अधिकांश घोषणा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । तर करको दर भने बढाइएको छ । अब एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर कारोबारबाट हुने नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कारोबारमा ७.५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा बढी हो । बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना, इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरण लागू गर्ने विषय समेटिए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सुरु भएको छैन ।

सेयर विश्लेषक तथा लगानीकर्ता घनश्याम पाण्डेले वर्तमान सरकारले पुँजी बजारसम्बन्धी नीतिगत प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको कार्यकालको प्रारम्भिक चार दिनको मूल्याङ्कन गर्दै उनले सिद्धान्त र व्यवहारबीच अझै अन्तर देखिएको र पुँजी बजारमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको बताए । बजार परिसूचक करिब ३०० अंकले घटेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट सरकार र अर्थमन्त्रीको पुँजी बजारप्रतिको दृष्टिकोणबारे पनि प्रश्न उठेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा व्यापक परिवर्तनभन्दा पनि विद्यमान व्यवस्थालाई स्थिर राख्दै केही लक्षित सुधार पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गरे । विशेषगरी लघुवित्त संस्थामा लगाइएको लाभांशसम्बन्धी सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पुँजी बजारको माग पक्ष सुदृढ बनाउन ‘बाइब्याक’ को व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नै सेयर पुनर्खरिद गर्न कानुनी बाटो खुला गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । हाल बैंकहरूको सेयर मूल्य निकै न्यून रहेकाले यस्तो व्यवस्था लागू भए बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने र लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ ।

पाण्डेले यी विषयमा आफूहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको र सम्बन्धित निकायमा पुनः औपचारिक रूपमा उठाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । यद्यपि, हालसम्म पुँजी बजारमा उत्साहजनक वातावरण नबनेको भन्दै आगामी दिनमा सरकारले कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

इम्पेरियल सेक्युरिटिज ब्रोकर नं. ४५ का सहायक प्रबन्ध निर्देशक सिताराम अधिकारीले स्थिर सरकार बनेसँगै लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा सुधारको अपेक्षा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसअनुसारको उत्साह सिर्जना हुन नसकेको बताएका छन् । सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादनले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले ठूला लगानीकर्तासमेत नयाँ लगानी गर्न अझै सतर्क रहेको बताए । उनका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिबाट ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा नभए पनि सेयर बजारलाई सहज बनाउने केही नीतिगत सुधार आवश्यक छन् । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गरेको लगानी बिक्री गर्न लाग्ने ६ महिनाको लक–इन अवधि हटाई लचकता अपनाइएमा बैंकहरूमा रहेको निष्क्रिय तरलताको केही हिस्सा सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने र त्यसले बजारमा माग बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे । बजेटमा सरकार स्वामित्वका विभिन्न संस्थाको सेयर बिक्री गरेर स्रोत जुटाउने योजना उल्लेख भएकाले बजारमा सेयरको आपूर्ति बढ्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा माग पक्षलाई बलियो बनाउने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने तथा नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने नीतिगत व्यवस्था नगरे बजारमा अपेक्षित सुधार आउन कठिन हुने उनको धारणा छ ।

सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे पनि सय दिनको अवधिमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । बजारमा अझै पनि नीतिगत स्पष्टता, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, तरलताको प्रभावकारी परिचालन तथा सुधारका घोषणाको व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रतीक्षा भइरहेको छ । त्यसैले अब लगानीकर्ताको ध्यान आगामी मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित छ । यदि सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका सुधार र सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्रै बजारमा हराएको विश्वास फर्कने र पुँजी बजारले नयाँ गति लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।