नयाँ सवारी दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णय अव्यहारिक

काठमाडौं ।  सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धनेन्द्र कार्कीले नयाँ सवारी दर्ता रोकिदाँ यातयात व्यवसायी समस्यामा परेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नयाँ सवारी दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले पुराना सवारी विस्थापन गर्नुपर्ने समयमा नयाँ दर्ता रोकिएर राखेको आरोप लगाए । उनले तत्काल नयाँ सवारी दर्ता खोल्न सरकारसंग माग गरे । उनले यातयात मन्त्रालय हटाएको पनि असन्तुष्टी जनाए । संघीय सरकारमा छुट्टै यातायात मन्त्रालय नहुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको उनको भनाई छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने डबल क्याप सवारीमा अत्यधिक यात्रु बोक्ने गरेको कारण दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै उनले पर्याप्त सडक पूर्वाधार र ठूला सार्वजनिक सवारीको पहुँच नहुँदा स्थानीय बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको बताए । सांसद काकीले सडकको भारवहन क्षमता कमजोर हुनुको कारण ओभरलोड मात्रै नभई गुणस्तरहीन पूर्वाधार निर्माण पनि भएको उल्लेख गरे । कम लागतमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिले सडक चाँडै बिग्रने र यातायात सञ्चालनमा समस्या थपिने गरेको उनको भनाई छ । 

उनले हाल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको दाबी गरे । बस तथा ट्रक व्यवसायीमध्ये ठूलो संख्या कालोसूचीमा परेको उनको भनाई छ । उनले सवारी साधनमा यात्रु चाप निश्चित समयमै मात्रै हुने हुँदा व्यवसाय सञ्चालन खर्च उठाउन पनि कठिन हुने गरेको उल्लेख गरे । बैठकमा सांसद कार्कीले दुर्घटना बीमा प्रणालीमा पनि समस्या रहेको औँल्याए । गम्भीर घाइतेको उपचार खर्च करोडौं रुपैयाँसम्म पुग्ने तर बीमाबाट सीमित रकम मात्रै प्राप्त हुने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले व्यक्तिगत सम्पत्ति बेच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनले बताए । उनले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, नियामक निकाय र व्यवसायीबीच समन्वयात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया पनि अव्यवहारिक रहेको बताए । ठुलो सवारी साधान चलाउन सानो सवारीको लाइसेन्स अनिवार्य बनाउने र थप दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनाश्वयक रहेको उनको भनाई छ । लाइसेन्स परीक्षामा पनि व्यवहारिक ज्ञानभन्दा असम्बन्धित प्रश्न सोधिने गरेको उनले बताए ।