सहकारी ऐनमा आमूल संशोधन: बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ र सावाँभन्दा बढी ब्याज हुन नपाउने

काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति, बचतकर्ताको रकम अपचलन र सञ्चालकहरूको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न 'सहकारी ऐन, २०७४' लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । सरकारले साविकको सहकारी ऐन, २०७४ मा आमूल परिवर्तन गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो । सहकारी संकट समाधानको ठोस लक्ष्यसहित ल्याइएको यस अध्यादेशले विशेष गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गर्न 'चक्रीय राहत कोष' स्थापना गर्ने र प्रत्येक संस्थाले अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र त्यसलाई वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशले सहकारी सञ्चालक र उनीहरूका नातेदारमाथि कडा निगरानीको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको यस अध्यादेशले बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न र बदमासी गर्ने सञ्चालकलाई कठघरामा उभ्याउन नयाँ र कठोर प्रावधानहरू ल्याएको हो ।

अध्यादेशले सहकारीमा हुने 'मिटरब्याज' प्रकृतिको शोषणलाई अन्त्य गर्न ऋणको कुल ब्याज रकम साँवाभन्दा बढी हुन नपाउने र सेयर सदस्यहरूले पाउने लाभांशको सीमालाई १८ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन 'नातेदारु को परिभाषामा गरिएको छ, जसमा अब छोरीको पति (ज्वाइँ) देखि काका(काकी, भान्जा-भान्जी, र साला-सालीसम्मका विस्तृत सदस्यहरूलाई समेटिएको छ ।

 अब सञ्चालकहरूले आफ्ना जुनसुकै नातेदारको नाममा ऋण दिएर वा कम्पनी खोलेर सहकारीको पैसा चलाउन पाउने छैनन्। यसले 'इनसाइडर लेन्डिङ' (आन्तरिक कर्जा प्रवाह) लाई पूर्णतः निषेध गर्न मद्दत गर्नेछ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा हुन लागेका सहकारीका सञ्चालक र दोषी देखिएका व्यक्तिको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरी विदेश पलायन हुनबाट रोक लगाइनेछ ।

बचत तथा ऋण सहकारीको परिभाषा विशिष्ट बनाउँदै वासलातमा कुल सम्पत्ति वा दायित्वमध्ये बचत वा ऋणको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा ऋण लगानी भएका संस्थालाई विशेष रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसैगरी मुख्य कारोबार हुनको लागि साविकको ३० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक र उनीहरूका नातेदारको नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयर तत्काल रोक्का गर्ने अधिकार प्राधिकरण र रजिस्ट्रारलाई दिएको छ । दफा १०६ मा संशोधन गरी सञ्चालक मात्र होइन, उनीहरूका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट समेत बचतकर्ताको पैसा भराउने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ र सञ्चालकहरू बचतकर्ताको पैसा तिर्न बाध्य हुनेछन् ।  बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ लाई दिइएको छ । प्राधिकरणले चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ ।

इजाजतपत्रको नयाँ व्यवस्थातर्फ अध्यादेश जारी हुनुअघि दर्ता भएका संस्थाहरूले १ वर्षभित्र यस्तो इजाजत लिनुपर्नेछ भने इजाजतपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

साथै, जिल्ला वा केन्द्रीय सहकारी संघहरूलाई प्रत्यक्ष बैंकिङ कारोबार गर्न रोक लगाउँदै साविकको कारोबार बन्द गर्न ३ वर्षको समय सीमा दिइएको छ । नियम उल्लंघन गर्ने सहकारी र व्यक्तिलाई हुने जरिवानामा पनि भारी वृद्धि गरिएको छ । प्राधिकरणले ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र एउटै गल्ती दोहोर्‍याएमा दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले सहकारी क्षेत्रलाई वास्तविक सहकारी सिद्धान्तमा फर्काउने अपेक्ष गरिएको छ ।