काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आएको जानकारी दिएको छ ।

सिबिफिनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अघि सारिएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका पहलहरूको स्वागत गरेको छ ।

विगत केही समयदेखि सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्तामा देखिएको ‘पर्ख र हेर’ को मनोवृत्ति, बैंकिङ क्षेत्रबाट अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जाजस्ता चुनौतीका बीच सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने विश्वासको आधार सिर्जना गरेको सिबिफिनको भनाइ छ ।

सिबिफिनका अनुसार कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा जोड, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका कार्यक्रम सकारात्मक रहेका छन्। विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा देखिएको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा दूरदर्शी र समयानुकूल कदम भएको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको सिबिफिनको ठहर छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, कर दर पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पूँजी परिचालनका व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

यसैगरी, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको पुनर्जागरणमार्फत अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक आत्मविश्वासतर्फ अग्रसर गराउन बजेटले महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको सिबिफिनले जनाएको छ ।