चर्चित मुद्दामा कानून व्यवसायीको 'भीड': बहस नगरी फैसलामा नाम, इजलास व्यवस्थापनमा चुनौती

काठमाडौँ — ठूला र बहुचर्चित मुद्दाहरूमा कानून व्यवसायीहरूको अस्वाभाविक भीड र इजलास व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती पुनः एकपटक चर्चाको विषय बनेको छ । आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई उपस्थित गराउने क्रममा देखिएको दृश्यले यस प्रवृत्तिलाई प्रस्ट पारेको हो । स्वास्थ्य अवस्थाका कारण ओली अदालतमा उपस्थित नभए पनि लेखकलाई भने इजलासमा लगिएको थियो, जहाँ उनीहरूका कानून व्यवसायीले पक्राउको विरोध गर्दै म्याद नथप्न र बोलाएको बखत उपस्थित हुने गरी छाडिदिन माग गरेका थिए ।

सरकारी वकिलहरूले उनीहरूलाई थुनामा राखेरै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने अडान लिइरहँदा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरूले भने थुनामुक्त गरेरै पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जिकिर गरेका थिए । यसक्रममा केही वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूले मात्र प्रत्यक्ष रूपमा बहस गरे तापनि सर्वोच्च अदालतले आइतबार अपराह्न जारी गरेको आदेशमा भने अचम्मको तथ्याङ्क देखिएको छ । तीन जना सरकारी वकिलले बहस गरेको उल्लेख भएको उक्त आदेशमा ओली र लेखकको पक्षबाट बहस गरेको भन्दै ९० जना कानून व्यवसायीहरूको नाम समावेश गरिएको छ ।

वास्तवमा इजलासमा प्रत्यक्ष रूपमा बहस गर्ने अवसर नपाएका तर केवल नाम टिपाएका भरमा अदालतले उनीहरू सबैलाई ‘बहस गरेको’ सूचीमा राखेको हो । विशेषगरी राजनीतिज्ञहरू जोडिएका र सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाउने मुद्दाहरूमा आफ्नो व्यावसायिक प्रोफाइल बलियो बनाउन र बहस गरेका मुद्दाहरूको संख्या बढाउन कानून व्यवसायीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा वकालतनामा भर्ने पुरानै चलन हो । इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूले पनि समय अभावका कारण सबैको बहस सुन्नु भन्दा पनि आदेश र फैसलामा नाम समावेश गरिदिने भन्दै नाम टिप्ने गर्नाले यो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।

इजलास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन र पछिल्लो कार्की प्रतिवेदनले समेत यस्तो ठूलो संख्यामा वकालतनामा दर्ता हुने प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । बहस नै नगरी नाम मात्र उल्लेख हुने यो अभ्यासले न्यायिक प्रक्रियाको गम्भीरता र इजलास व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा चुनौती थपेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।