आयातमा आधारित उपभोगलाई आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गरौँ: अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आयातमा आधारित उपभोगलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

भन्सार विभागद्वारा आयोजित ७४औँ अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आन्तरिक उत्पादनमा पर्याप्त वृद्धि नभएसम्म आर्थिक सुधार दीर्घकालीन रूपमा सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरू अनावश्यक रूपमा आयात भइरहेको अवस्थामा ऐन–कानुनमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । 

निजी क्षेत्रबाट आएका सुझाव र मागहरू क्रमिक रूपमा सम्बोधन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको प्रारम्भिक चरणमा आलोचना आउनु स्वाभाविक भएको बताए। सुधार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

तराईका जिल्लामा लागूऔषध दुरुपयोगको समस्या बढ्दै गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले आयातमा प्रतिबन्धित वस्तुहरू कसरी भित्रिरहेका छन् भन्ने विषय गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको बताए। यसै अवसरमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिइयो। अब क्युआर कोडसहितको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइन प्रणालीबाट जारी हुने व्यवस्था लागू भएको छ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार प्रशासनमा केही व्यावहारिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । विभिन्न भन्सार कार्यालयबीच वस्तु मूल्यांकनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएकाले अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। भन्सार प्रशासनको मूल उद्देश्य व्यापार सहजीकरण भएको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, व्यवहारगत सुधार र सदाचार प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे।

महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार प्रशासन डर वा प्रलोभनबाट प्रभावित हुन नहुने स्पष्ट पारे। सेवा प्रवाह सरल र छरितो भए व्यापार लागत घट्ने उल्लेख गर्दै उनले सुन, केराउ, पेस्तादाना र सुपारीजस्ता वस्तुको अवैध आयातमा भन्सार कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्ने आशंका उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको टिप्पणी गरे। त्यसैगरी, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले विभागले अघि बढाएको सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले व्यापार सहजीकरण, राजस्व व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र संगठनात्मक सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए। २०६० सालदेखि योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको सुधार कार्यक्रमका कारण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल भन्सार प्रणाली विकास हुँदै गएको उनले जानकारी दिए।