एक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साढे १८ खर्ब कुल खर्च गर्दा बेरुजु ११ अर्ब

काठमाडौं । गत एक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटरी निकायको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत वित्तीय विवरण (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) आर्थिक वर्ष २०८१र८२ अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव)मा तीन तहकै सरकारमातहत १० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको हो । जुन वेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । आव २०८०र८१ मा १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु थियो । 

बिबरणअनुसार गत आवमा तीन तहका सरकारको कुल बजेट खर्च १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यही खर्चमा करीव ११ अर्ब जेरुजु देखिएको हो । तर, यो अन्तिम बेरुजु भने होइन । अन्तिम वेरुजुको हिसाव भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिने गर्दछ र यो आन्तरिक बेरुजुभन्दा निकै बढी हुने गरेको छ । संघीय सरकारले चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत १५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ७ प्रदेश सरकारको कुल खर्च १ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो भने ७ सय ६१ स्थानीय सरकारले कुल ४ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड बराबर खर्च गरेका छन् । यसबाट दोहोरो खर्च घटाउँदा कुल १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड कुल खर्च देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, गत आवमा तीन वटा सरकारबाट कुल ५ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्च भएको छ । जुन समग्रमा पुँजीगत खर्च २७.८८ प्रतिशत हो । यस आवमा संघीय सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब बराबर पूँजीगत खर्च गरेको थियो । ७ वटा प्रदेश सरकारबाट कुल १ खर्ब २० अर्ब ९८ करोड बराबर पूँजीगत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७ सय ६१ स्थानीय सरकारले भने कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ६५ करोड बराबर पूँजीगत खर्च गरेका थिए ।

गत आवमा संघीय सरकारले कुल ९ खर्ब ५६ अर्ब ५८ करोड चालु खर्च गरेको थियो । ७ प्रदेशको चालु खर्च ७७ अर्ब ८१ करोड छ । स्थानीय सरकारले गरेको चालु खर्च २ खर्ब ८५ अर्ब ३६ करोड बराबर देखिन्छ ।बिबरणअनुसार २०८०/८१ को तुलनामा तीन तहका सरकारको समग्र खर्च सामान्य सुधार भएको देखिन्छ । सोही आवमा दोहोरो परेको खर्च घटाउँदा तीन तहका सरकारको कुल खर्च १६ खर्ब ८२ अर्ब ८ करोड बराबर भएको थियो । जसमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड र पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ६६ अर्ब ३७ करोड बराबर थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २ खर्ब ७२ करोड भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।