'आर्थिक सुस्तताबाट बाहिर निस्कन वित्त नीति बढी सक्रिय हुनुपर्छ, मौद्रिक उपकरणले मात्र काम गर्दैन’

काठमाडौं । आर्थिक सुस्तता, सुस्त पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर संस्थागत क्षमता जस्ता समस्याले अर्थतन्त्रमा देखिएको दवावको समाधान मौद्रिक उपकरणले मात्र सम्भव नहुने अर्थविदहरूले बताएका छन् । वित्त नीति सुधार, सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र ठोस सुधार कार्यक्रम लागू नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम नआउने धारणा विज्ञहरुले राखेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले विश्वभर व्यापार घाटा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास यात्रा संरचनागत हिसाबले कमजोर हुँदै गएको बताए । अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक हुँदै सेवातर्फ जानुपर्ने हो । तर नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा उफ्रिँदा समस्या जटिल बन्यो’, उनले भने । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता कमजोर भएकाले खर्च विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको पौडेलको मूल्यांकन थियो । 

विकास निर्माणका काममा लगानी र ठेकेदार जो भए पनि नतिजा राम्रो आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘पैसाको सदुपयोग भएको छैन, थुप्रिएर बसेको छ । विकासमा हामीलाई नतिजा चाहिएको हो,’ गभर्नर पौडेलले भने । 

राष्ट्रिय आयोगका पूर्व सदस्य एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले कमजोर आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो व्यापार घाटा अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको बताए । ‘राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धि सधैं ओझेलमा रह्यो,’ उनको टिप्पणी थियो ।

उनका अनुसार मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिमा ठूलो समस्या छ । उनले भने ‘मौद्रिक पाटो तुलनात्मक रूपमा सुधार हुँदैछ । तर वित्त नीतिको पाटो सुधार हुन सकेन । न पुँजी पलायन रोकियो, न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्याप्त आयो ।’ उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका रूपमा संस्थागत क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदरको आवश्यकता औँल्याए  

डा.पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक लगानी परिचालन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका निम्ति वित्त नीति सवल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्लो ग्रोथ रेट छ, त्यो पनि जब लेस छ,’ उनले भने ‘फिस्कल पोलिसीको भन्दा मनिटरी मोलिसीको डोमिनेसन सहज चल्यो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बैंकमा खराब कर्जा बढेको, निजी क्षेत्र ऋण लिन अनिच्छुक र बैंकहरू पनि ऋण प्रवाहमा अनिच्छुक देखिएको बताए । ‘कमजोर पुँजी सिर्जना भइरहेको अवस्थामा साढे तीन प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन,” उहाँको दाबी थियो ।

लिगलले भारतसँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भने ‘स्थिर विनिमयदरका कारण उत्पादनभन्दा कारोबार ९ट्रेडिङ० बढी आकर्षक भयो । निजी क्षेत्र उद्योगभन्दा व्यापारमा केन्द्रित भयो ।’ उनका अनुसार यसले मूल्य नियन्त्रण र स्वतन्त्र मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्ने ठाउँ पनि सङ्कुचित बनाएको छ ।

सो अवसरमा अर्थविद् पृथ्वीराज लिगलले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै कुल राष्ट्रिय बचत बढ्दै जाँदा लगानीको अनुपात चाहिँ कमजोर रहेको विचार व्यक्त गरे । बाह्य क्षेत्रको स्थिति सवल देखिए तापनि अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू निकै कमजोर रहेको टिप्पणी उनले गरे । अहिलेको अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढाउँदासम्म अर्थतन्त्र सुधार नहुने उनको भनाइ थियो । 

फिसिकल पोलिसी र मनिटरी पोलिसीमा समन्वय नभएको अर्थविद प्राडा। गोविन्द नेपालले बताएका हुन् । ‘अहिले सिंगल डिजिटमा कर्जा उपलब्ध हुँदा पनि उद्यमी उत्साहित हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने ‘मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्ने रणनीतिक योजना ल्याउन आवश्यक छ । अर्थविद् प्राडा। नेपालले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने धेरैजसो काम गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब वित्त नीति सुधारको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने बताए ।  

अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजारको माग बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र सुस्तताको मूल कारण रहेको बताए । अहिले अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकबाट धेरै गरिन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै क्षेत्रको समन्वयमा सुधारका प्रयास थालिनुपर्ने बताए ।

अर्थशास्त्री डा। खनालले ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा त्यसले पुँजी पलायनलाई प्रश्रय मिल्नसक्ने उल्लेख गरिन् । उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई पूर्वाधार परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् । 

‘मूल्य वृद्धि कम छ, डिमाण्ड साइड पनि कमजोर छ,’ उनले भनिन् स्लो इकोनोमी ग्रोथका कारण कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । कर्जा नजाँदा र उद्यमीको आत्मविश्वास गुम्दा पुँजी पलायन हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा पनि यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो । 

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.रामशरण खरेलले आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । समष्टिगत अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमि, अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थिति, विद्यमान चुनौती र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकबाट भएका नीतिगत प्रयास र दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्रबारे चर्चा गरे । 

प्रस्तुत कार्यपत्र र अर्थतन्त्रको समसामयिक स्थितिबारे सहभागीका तर्पmबाट विभिन्न सुझाव र धारणा राखिएको थियो । सो अवसरमा बैंकका प्रवक्ता एवम् मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ र गतिशील बनाउनका निम्ति राष्ट्र बैंकबाट भइरहेका प्रयासबारे जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उच्च अधिकारी, राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी, उद्योगी÷व्यवसायी, बैंकर, सञ्चारकर्मी र आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बद्ध अन्य निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।