वित्तीय श्रोतको अभावमा स्थानीय तहहरुले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेनन्ः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले वित्तीय स्रोतका अभावमा स्थानीय तहहरुले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आइतबार आयोजना गरेको वित्तीय संघीयता दर्पण, २०८२ को विमोचन कार्यक्रममा दाहालले नेपालमा जनअपेक्षा अनगिन्ति रहेपनि बजेट अभावमा पूरा हुन नसकेको दाबी गरे । 

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरमा कन्जुस्याँई गर्ने गरेको भन्दै दाहालले वित्तीय स्रोत बाँडफाँड आवश्यकता र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको सबै क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको प्रगति संघीयताले गर्ने पनि दाहालले उल्लेख गरे ।

आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजित रकम पनि हस्तान्तरण नभएकोमा दाहालले असन्तुष्टि जनाए । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा आयोगले सिफारिस गरेकोमध्ये प्रदेशमा ९१.७६ प्रतिशत र स्थानिय तहमा ९१.७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको दाहालको भनाई छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि आयोगको सिफारिसअनुसार बजेट बाँडफाँड भएकोमा हस्तान्तरण तलमाथी गरिएको दावी गरे । संघीय सरकारले आयोगले दिएको सुझावअनुसार नभई महोत्वकांक्षि बजेट बनाईने र कार्यन्वयनमा समस्या सिर्जना गर्ने गरिएको दाहालले दावी गरे ।