बीमा प्राधिकरणका कर्मचारी ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा

नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा घोषणा गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत ४ दिनसम्म कालोपट्टी बाँध्ने, कार्यालय प्रागणमा विरोधको कालोब्यानर टाँग्ने छन् ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीले विभिन्न सातबुँदे माग सहित आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

प्राधिकरणका कर्मचारीले आफ्नो माग पुरा गर्न भन्दै यसअघि मंसिर १ गतेदेखि २१ दिनको समय दिएका थिए । आफ्नो माग पुरा नभएको भन्दै कर्मचारीले मंगलबार (आज) देखि अर्को चरणको आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा घोषणा गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत ४ दिनसम्म कालोपट्टी बाँध्ने, कार्यालय प्रागणमा विरोधको कालोब्यानर टाँग्ने छन् । आवश्यक परे थप सशक्त कार्यक्रमहरु चरणबद्ध रुपमा सार्वजनिक गर्ने कर्मचारीले जनाएका छन् ।


यस्ता छन्, कर्मचारीले राखेका माग

  • प्राधिकरणले २०८२ जेठ १२ र १६ गते सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई मन्त्रालय गएको सेवासुविधा तथा नयाँ दरबन्दी (नयाँ संरचना संगठन) संरचनासहितको प्रतिवेदन लागू गर्ने तथा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने
  • बीमा प्राविधिक विषय भएकाले माथिल्लो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा संस्थाको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध नहुने हुँदा कर्मचारी विनिमयावली संशोधन गरी उपनिर्देशक पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियाबाट मात्रै पदपूर्ति गर्ने
  • कर्मचारी विनियमावलीमा प्राविधिक र प्रशासन समूह स्पष्ट नहुँदा निकट भविष्यमा यसले समस्या तथा विवाद गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको हुँदा ती विवषयलाई समयमै समाधान गर्ने प्रदेश सरुवा तथा भौगोलिक अंगको व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने
  • कर्मचारीको सिक्ने अवसर क्षमता विकास कार्य वातावारण सुधार तथा कर्मचारीका गुनासा सुनुवाइ तथा मनोबल वृद्धिजस्ता कर्मचारी विनियमावलीमा भएको कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा तथा भविष्यमा कुनै पनि किसिमको विवाद सिर्जना हुन नदिनका लागि कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस समितिको आधारमा मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने
  • निर्देशक पदमा अधिकतम सेवा अवधि सीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
  • प्राधिकरणको उत्तराधिकारी योजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
  • प्राधिकरणको संस्थागत सुधार तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्थामार्फत रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने