पोखरा बिमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री महत, ४ पर्यटनमन्त्रीसहित ५५ जनालाई मुद्धा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राजनीतिकर्मी र कर्मचारीसहित ५५ जना तथा एउटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले आईतबार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. राम शरण महतसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरु राम कुमार श्रेष्ठ, भीम प्रसाद आचार्य, दिपक चन्द्र अमात्य, स्व. पोष्ट बाहदुर बोगटीलाई मुद्धा चलाएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन सचिवहरु तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरु त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारी समेत ५५ जना र सीएएमसी इन्जिनियरिड कम्पनी लिमिटेडले गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बढी बिगो कायम गरी आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पटक पटक अर्थमन्त्री बनेका र ख्यातप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन दि बैंकरबाट उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको अवार्डबाट सम्मानित महत अहिले विरामी छन् । पूर्व पर्यटनमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष बोगटीको २०७१ भदौमा निधन भइसकेको छ । पूर्व पर्यटनमन्त्री रामकुमार खिलराज रेग्मीको अन्तरिम सरकारमा थिए । आचार्य अहिले नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य छन् । एमालेकै अमात्य सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री थिए । एमालेले त्यतिबेला आचार्यलाई हटाएर अमात्यलाई मन्त्री बनाएको थियो ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे र सुरेशमान श्रेष्ठ, तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र तत्कालीन कानुन सचिव भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै तत्कालीन सहसचिवहरु मधु मरासिनी, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, रञ्जनकृष्ण अर्याल र सुरेश आचार्य पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नता रहेको दाबी अख्तियारले गरेको छ । मरासिनी, सापकोटा र आचार्यले सचिवबाट अवकाश पाइसकेका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन र तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले गत बुधबार नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना पनि परेका छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा र मदन खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २०७२ चैत ८ गते ऋण सम्झौता भएको थियो । विमानस्थल बनाउने काम २०७३ पुस २७ बाट सुरु भएको थियो। चीनसँग २१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बनाइएको हो । विमानस्थल २०७९ पुसबाट सञ्चालनमा आएको थियो ।

यस्तो छ आरोपपत्र