राजश्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक छैनः अर्थमन्त्री खनाल
जब हामी विश्वास निर्माणमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्छौं भने त्यस्तो अरु निकाय आवश्यक हुँदैन । सरकारी, निजी क्षेत्र वा समुदायमा पनि गलत कारोबार गर्ने केही अवश्य पनि हुन्छन । त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय सम्बन्धित निकायमा नै हुनुपर्छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजश्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आईतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका समसामयिक विषय’ नामक छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले अमेरिकालगायतका मुलुकहरुको दृष्टान्त दिँदै राजश्व सम्बन्धि केही समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्न सोही सम्बन्धि विभागले नै काम गर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
वर्तमान सरकारसँग काम गर्ने समय करिव साढे ३ महिना रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले भने,‘मेरो कार्यकाल अब साढे ३ महिना मात्रै बाँकि छ । फागुन २१ गते निर्वाचन भईसकेपछि त म मन्त्री पदमा रहन्न । त्यो भन्दा एक महिना अघिनै निर्वाचन आचार संहिता लागू होला । त्यो बेला पनि आर्थिक सुधारका कामहरु गर्न पाइन्न । त्यो बेलासम्म सुधारका कामहरु गर्नेछु । त्यसैगरी राजश्व अनुसन्धान विभाग अथवा त्यस्तो किसिमको निकाय चाहिँदैन । किनभने जब हामी विश्वास निर्माणमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्छौं भने त्यस्तो अरु निकाय आवश्यक हुँदैन । सरकारी, निजी क्षेत्र वा समुदायमा पनि गलत कारोबार गर्ने केही अवश्य पनि हुन्छन । त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय सम्बन्धित निकायमा नै हुनुपर्छ । केही मुलुकहरुमा भन्सार सम्बन्धि काम त्यस अन्तर्गतकै निकायले हेर्दछन् ।’
अर्थमन्त्री खनालले आपसी विश्वासमा आधारित प्रणालीको विकास गरेर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सकिने बताए ।