५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्दै भैँसीको मासु निर्यातको बाटो खोलियो, पशु बीमा अनिवार्य
कुल लागत अनुमानको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ । प्रस्तावकले सञ्चालन गर्न चाहेको क्रियाकलापको लागत अनुमान जिल्ला दररेटअनुसार तयार गर्नुपर्नेछ । जिल्ला दररेट स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार लिनुपर्नेछ ।
काठमाडौँ । नेपालबाट भैँसीको मासु निर्यातका लागि सरकारले ‘मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा वा भैँसी प्रवर्द्धन सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।
कार्यविधिले मासु निर्यातका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो कार्यविधि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लागु गरिएको जनाएको छ ।
मासुका लागि पाडापाडी वा राँगाभैँसी खरिद तथा ढुवानीको हकमा प्रस्तावको कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने छ । पाडापाडी खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म सरकारी वा निजी स्रोत केन्द्रहरूबाट खरिद गर्नुपर्नेछ, खरिद गरेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा पशु बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस कार्यविधिबमोजिम स्वीकृत भएका प्रस्तावअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कुल लागत अनुमानको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ । प्रस्तावकले सञ्चालन गर्न चाहेको क्रियाकलापको लागत अनुमान जिल्ला दररेटअनुसार तयार गर्नुपर्नेछ । जिल्ला दररेट स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार लिनुपर्नेछ ।
उक्त अनुदान रकम भुक्तानी गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम करकट्टी गरी भुक्तानीयोग्य रकम कार्यालयले लाभग्राहीको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्वीकृत लागत अनुमान र सम्झौतामा उल्लेख भएको कुल लागतको साझेदारी रकमभन्दा बढी रकम खर्च भएको अवस्थामा सम्झौताभन्दा बढी खर्च हुन आए रकम लाभग्राही स्वयंले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०८१ मंसिरमा चीन भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसपछि चिनियाँ पक्षले नेपाली मासुको गुणस्तरसम्बन्धी मस्यौदा पठाएको थियो । यससँगै सरकारले चीनतर्फ मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा वा भैँसी प्रवद्र्धन सञ्चालन कार्यविधि तयार अघि बढाएको थियो ।
त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीनको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनले दुई देशबिचको व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने हिसाबमा नेपालमा उत्पादित प्रशोधित राँगाभैँसीको मासुलाई चीनमा निर्यात गर्न अनुमति दिने प्रक्रियालाई गति दिने सहमति गरेका थिए ।
यस्तै चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छेन्दु जियान फुड कम्पनीले भैँसीको मासु प्रशोधनका लागि नेपालमा ठुलो लगानीको अघि बढाइसकेको छ । कम्पनीले सिन्धुलीको मारिण गाउँपालिका–४ मा भैँसीको मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभागबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत २० अर्ब रुपैयाँको स्वीकृति २०८२ साउनमा प्राप्त गरेको छ ।
यस्तो छ, कार्यविधि