निजी क्षेत्रका ३३ वटा संस्थाको एउटै स्वर, पुँजी वृद्धि र सुशासनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्घोष

काठमाडौं। निजी क्षेत्रले जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले निराशा बढेको पृष्ठभूमिमा आशा जगाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका ३३ वटा संस्थाका प्रतिनिधि काठमाडौंमा भेला भएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् ।

राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल (एनबीआई)को संयोजनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल संघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था लगायत विभिन्न ३३ वटा संस्थाका प्रतिनिधिको भेलाबाट जेनजीको भावना अनुसार सुशासन र समृद्धिका लागि संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सरकार, राजनीतिक दल र युवा पुस्तासँग मिलेर काम गर्ने निजी क्षेत्रले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कार्यक्रममा एनबीआईका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र मात्र नभइ देशको शान्ति, स्थायित्व र पुनर्निर्माणको साझेदार शक्ति पनि भएकाले समृद्धिका लागि साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।

‘परिवर्तन अरुबाट होइन, आफ्नै सुधारबाट सुरु हुनुपर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले पारदर्शिता जवाफदेहिता र सुशासनलाई आफ्नो आन्तरिक अभ्यास बनाउँदै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । अब एक अर्कालाई दोषारोपण वा आरोप प्रत्यारोप नगरी सहकार्य र समाधान खोज्न क्रियासिल हुनुपर्ने छ,’ जोशीले भने, ‘यो साझा दृष्टिकोण केवल व्यावसायिक हितका लागि होइन, राष्ट्रको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको साझा सपना साकार पार्नका लागि हो।’

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान छ। देशभर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी झन्डै ५० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गरेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

‘नव-युवाहरूको आन्दोलनपछिको परिवर्तित अवस्थामा केही उद्योग व्यवसायमाथि भएको आक्रमणपछि बढेको निराशालाई आशामा बदल्न सबै निजी क्षेत्रले सामूहिक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्ने,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘हामी निजी क्षेत्रका अग्रणी प्रतिनिधिहरू नव-युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा उठाइएका भावना अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र समृद्धिको मार्गमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने दृढ प्रतिबद्धता जनाउँछौं। नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, युवा पुस्ता र आम नेपाली जनतासँग मिलेर शान्त, गतिशील र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि संयुक्तरूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।’

निजी क्षेत्रले जेनजीको आन्दोलनपछि व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु चुनौतीपूर्ण भए पनि जिम्मेवार भएर निरन्तर योगदान गर्ने बताएको छ। व्यवसायको माध्यबाट देशलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रले जनाएको छ।

‘हालको विषम परिस्थितिमा व्यवसायलाई सहजता प्रदान गर्नु अत्यन्तै कठिन र चुनौतिपूर्ण छ। तथापि राष्ट्रलाई आइपरेको कठिनाइको घडीमा हामी सम्पूर्ण व्यवसायी थप जिम्मेवार भइ निरन्तर योगदानका निम्ति समर्पित छौं,’ संयुक्त घोषणामा भनिएको छ, ‘यसका अलावा हामी राष्ट्रिय हित, एकता र नागरिकहरुलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न व्यावसायिक क्षेत्रबाट प्रतिबद्ध रहेको पनि अवगत गराउन चाहन्छौं ।’

निजी क्षेत्रले घोषित मितिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने पनि बताएको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रले कार्यदल गठन गर्ने भनेको छ। साथै उद्यम र उद्यमीको सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई अपरिवर्तनीय सर्तका रूपमा स्थापित गर्ने भनिएको छ ।

‘एनबीआईको संयोजनमा कार्यदल गठन गरी सरकार, राजनीतिक दल, नव-युवाहरू लगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने, व्यवसाय सञ्चालनको सुरक्षाका लागि कानुनको सुदृढ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, आम निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने र उद्यम तथा उद्यमीहरूको सुरक्षामा राज्यको जिम्मेवारीलाई अपरिवर्तनीय सर्तका रूपमा स्थापित गर्ने,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकार, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यमा सहकार्य गर्ने, सुरक्षा निकायहरूको मनोबल र संरचना सुदृढ पार्ने र व्यवसाय निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिने ।’

निजी क्षेत्रले बदलिँदो अवस्थामा सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा र गर्नुपर्ने सहजीकरणलाई सहज तथा व्यवसायीमैत्री बनाउन सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धताका लागि आग्रह समेत गरेको छ ।

‘निजी क्षेत्रप्रति रहेको केही गलत धारणा सच्याउन सार्वजनिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रको योगदानबारे तथ्य संकलन र विश्लेषण गरी जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने र नव-युवाहरू समेतसँग संयुक्तरूपमा सकारात्मक भाष्य विकास गर्ने,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट अनुभव र सिकाइको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै व्यावसायिक प्रवर्धन र आचरणका आन्तरिक तथा बाह्य पक्षको सुधार प्रक्रिया सुरु गर्ने, राजनीतिक प्रभाव वा स्वार्थबिना पारदर्शी र जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने, पुँजी वृद्धि र सुशासनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा समर्पित रहने र उद्यमशीलता र त्यसबाट सिर्जना हुने नाफा समाज र राष्ट्रको हितसँग जोडिएको यथार्थता आम जनमानसमा प्रवाह गर्ने ।’