धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा कर्मचारी आन्दोलन, कर्मचारी धर्नादेखी अध्यक्ष र सिइओ थुन्नेसम्म
आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले बोर्डको स्वायत्तता कायम गर, कर्मचारीले कानुन सम्मत खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती खारेज गर, गैर कानूनी आदेश खारेज गर, कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास बन्द गर, भय रहित तरिकाले कम गर्ने वातावरण सुनिश्चितता गर जस्ता माग राखेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले बुधबार पनि आन्दोजन जारी राखेका छन् । कार्यालय समय सुरु भएदेखि नै गेटमा धर्ना बसेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रका कारण धितोपत्र बोर्डका सबै कर्मचारी एक साथ आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलित कर्मचारीले मंगलबार देखी बोर्डको काम कारबाही समेत प्रभावित बनाएका छन् । मन्त्रालयले बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ । जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने रहेको छ ।
यस्तै प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने रहेको छ । यस्तै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले बोर्डको स्वायत्तता कायम गर, कर्मचारीले कानुन सम्मत खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती खारेज गर, गैर कानूनी आदेश खारेज गर, कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास बन्द गर, भय रहित तरिकाले कम गर्ने वातावरण सुनिश्चितता गर जस्ता माग राखेका छन् ।
भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिव स्तरिय निर्णयपछि कर्मचारी खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने, यसअघिका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको एक कर्मचारीले बताए ।
आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, सबै कार्यकारी निर्देशक लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएका छन् । साथै उनीहरुले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । अन्यथा पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दै आज नाराबाजी गरेका छन् । आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले मन्त्रालयले पठाएको पत्र खारेज हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।
उता, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का कर्मचारीले श्रम अदालतले भने अनुसारका बोनस नदिएको भन्दै अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई करिब १३ घन्टासम्म कार्यालयमा बन्दी बनाएका छन् । नेप्सेका कर्मचारी युनियनले मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि राति करिब १२ बजेसम्म अध्यक्ष र सीईओलाई कार्यालयमा नै थुनेर राखेका हुुन् ।
कर्मचारीलेहरुले अध्यक्ष र सीईओलाई कार्यालयमा थुनेर राखेपछि पटक-पटक प्रहरी नेप्सेमा पुगेको थियो । प्रहरी पुग्दा विवाद मिलिसक्यो भनेर फिर्ता पठाएका थिए । मध्ये रातिसम्म पनि कर्मचारीले अध्यक्ष र सीईओलाई बन्दी बनाएर राखेपछि प्रहरी वृत सिंहदरबारको टोली करिब साढे १० बजे नेप्सेमा पुगेर करिब १२ बजे कर्मचारीको रोहबरमा सबैलाई घर पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।
नेप्सेका कर्मचारीले नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउँदै आएका थिए । चार वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशत मात्रै बोनस दिनु भनेर निर्देशन दियो । अर्थको निर्देशनपछि नेप्से सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई १ प्रतिशत मात्रै बोनस दिने भयो। सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै नेप्सेका कर्मचारी युनियन श्रम अदालत गयो । श्रम अदालतले ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिनुभन्दै गत असारमा आदेश दियो । कर्मचारी अदालतको आदेशअनुसार ५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । तर, सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको आदेशले मात्रै नपुग्ने मन्त्रालयको पनि निर्देशन चाहिने अडान लियो ।
बोनस नियमावलीको ६ (३) मा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापन त्यही नियमावली देखाएर अर्थको सहमति बिना निर्णय गर्न नसकिने अडानमा रहेको छ । यता कर्मचारीहरु भने अदालतभन्दा ठूलो मन्त्रालय होइन । अदालतको आदेशअनुसारको बोनस चाहिने अडानमा छन् । सोही अडानका कारण मंगलबार अध्यक्ष, सीईओसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी नेप्सेमा थुनिएका हुन् ।
चार वर्षअघिसम्म ५ प्रतिशत बोनस पाइराखेका कर्मचारी गएको चौथो वर्ष मन्त्रालयले १ प्रतिशत मात्रै बोनस दिन निर्देशन दिएपछि बोनस नलिइ बसेका छन् । ५ प्रतिशत बोनस पाउ भनेर श्रम अदालत गएको युनियनले मन्त्रालयलाई भने विपक्षी बनाएको छैन । यदि युनियन अदालत जाँदा मन्त्रालयलाई पनि बिपक्षी बनाएको थियो भने अदालतले दिएको आदेश मन्त्रालयले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुने थियो । यो विवाद आउने थिएन । कर्मचारीले बोनस पाउने थिए ।
अहिले युनियन अदालतको आदेश देखाउने, सञ्चालक समितिले बोनस विनियमावली देखाउँदै अर्थको निर्देशन देखाउनाले विवाद चुलिएको हो । उक्त विवादका कारण अध्यक्ष, सीईओसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी मंगलबार कार्यकक्षमा नै करिब १३ घन्टा बन्धक बनेको नेप्से स्रोतको भनाइ छ ।
नेप्सेका कर्मचारी युनियनले श्रम अदालतमा नाफाबाट कर्मचारीले बोनस पाउनुपर्ने भन्दै दिएको निवेदनमा बोनस दिन आदेश दिएको थियो । तर, श्रम अदालतको आदेशविपरीत नेप्से सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई बोनस नदिने निर्णय गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । कर्मचारीले प्रदर्शन गर्दै रातिको १ बजेसम्म अध्यक्ष र सीईओ सहितका पदाधिकरीलाई कार्यालयमा नै थुनेर राखेका हुन् ।
नेप्सेका कर्मचारी आज पनि आन्दोलनमा नै रहेका छन् । उनीहरुले श्रम अदालतको आदेश अनुसार बोनस पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने कर्मचारीको भनाइ छ । आज हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।