भूमि आयोग खारेजी, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थमातहत, यस्ता छन् अरु निर्णय

काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि दर्जनौं निर्णय गरेको छ ।

यही असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत साथै विकासे आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरणमा केन्द्रित रही निर्णयहरू गरिएको छ ।

संगठन संरचना सुधारमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएको छ ।  त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत फर्काइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुन:संरचना गर्ने सरकारको निर्णय छ । यी तीनै शक्तिशाली विभाग केपी ओलीले आफ्नो पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।

चालू तथा पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियमित कामका बैठक भत्ता, सांसद र राजनीतिक पदाधिकारकीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेजलगायत खर्च कटौतीका अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ ।

यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णय-