जेन्जी प्रदर्शनको छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग, पुर्ननिर्माण कोष र पार्क निर्माण गर्ने घोषणा
.jpg)
जुन जनधनको क्षति भयो । ज्यादती भयो । यसको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको हो ।
काठमाडौं । सरकारले जेन्जी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाहरूको बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले संरचना टुंगो नलगाए पनि पूर्व न्यायधिसको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय समिति बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
‘जुन जनधनको क्षति भयो । ज्यादती भयो । यसको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको हो ।’ आयोगमा को–को रहने र कसको संयोजकत्वमा बनाउने भन्ने विषय पनि टुंगो लागेको छैन ।
साथै मन्त्रिपरिषदले जेन्जी आन्दोलनमा मारिएकाहरूको सम्झनामा जेनजी स्मारक पार्क बनाउने पनि निर्णय गरेको छ । तर, कहाँ बनाउने भन्ने टुंगो लगाएको छैन । सञ्चारकर्मीहरूसँग कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका अर्यालले भने, ‘जेन्जी आन्दोलनमा मारिएकाहरूको सम्झनामा जेन्जी स्मारक पार्क बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ । तर, ठाउँ एकिन भएको छैन ।’ जेन्जी जागरण स्मारक पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
हालसम्म जेन्जी आन्दोलनका ७२ जनाको मृत्यू भइसकेको छ । आन्दोलनमा प्रदर्शनकारी ५९ जना, कैदीबन्दी १० जना र सुरक्षाकर्मी ३ जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्क छ । अझै १३४ जना प्रदर्शनकारी र ५७ जना प्रहरी घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध भदौ २३ गते युवाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका बेला प्रहरीसँग झडप भएको थियो । त्यसलगत्तै भएको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीका क्रममा ठूलो संख्यामा मानिसहरुले मृत्यूबरण गरेका हुन् । मृतक सबैको अझै सनाखत हुन सकेको छैन । जलेका ठाउँहरु सफा गर्ने क्रममा शव भेटिने क्रम जारी छ । सोमबार बिहान मात्रै चाबहिल चुच्चेपाटीको भाटभटेनीमा ६ जनाको शव भेटिएको थियो ।
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा र शहिदका प्रत्येक परिवारलाई यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको १० लाख क्षतिपूर्तिमा थप ५ लाख थपेर १५ लाख दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरि मन्त्रिपरिषदले सबै क्षति भएको निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुर्ननिर्माण गर्न पुर्ननिर्माण कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि सबैलाई आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सम्बन्धित खबर
