जेन्जी आन्दोलनका मृतक परिवारलाई १५ लाख, असोज १ गते शोक दिवसमा सार्वजनिक विदा

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति वापत १५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत १० लाख र अन्य खर्च ५ लाख गरी १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका अर्यालका अनुसार क्षतिपूर्ति वापतको रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत गृह वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट दिइने छ ।

त्यसैगरि आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भने आन्दोलका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउन सवारीसाधनको व्यवस्था पनि सरकारले मिलाउने छ । दुर्गमको हकमा हेलिकप्टर मार्फत मृतकको शव सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याइने छ । सरकारले दाहासंस्कारमा समेत सघाउने घोषणा गरेको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा हालसम्म देशभरि ७२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २ हजार ३१६ घाइतेमध्ये २८३ जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

त्यसैगरि सरकारले असोज १ गते (पर्सि) शोक दिवस मनाउने र त्यसअवसरमा सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको छ । दुई दिने आन्दोलनपछि गत शुक्रबार पुर्वप्रधानन्यायधिस सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारे प्रधानमन्त्री भएकी थिइन । कार्कीले आज मात्रै ३ मन्त्रीहरु नियुक्त गरेकी थिइन ।

अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, गृह र कानून मन्त्रीमा अर्याल र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र शहरी बिकास मन्त्रीमा कुलमान घिसिङले जिम्मेवारी पाएका थिए । चार सदस्यीय मन्त्री मण्डलको पहिलो वैठकले असोज १ गते सार्वजनिक बिदा दिने र ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय झण्डा ओड्याउने निर्णय गरेको गृह र कानून मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा शाहदत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरि राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय भएको छ ।