भक्तपुर जात्रामा जिब्रो छेड्नेलाई बागमती प्रदेश सरकारले २ लाख दिने, अरु के–के निर्णय भए ?

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएकोमा अब भने १० लाख वा १० लाख भन्दा बढी बजेटका योजना सबै टेन्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले भक्तपुर जात्रामा जिब्रो छेड्ने व्यक्तिलाई २ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साहसिक तथा संस्कृति संरक्षण प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत भक्तपुरको प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा जिब्रो छेड्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरूप जनही दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरि मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खानेपानी उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मन्त्रपरिषद् मातहतका विभिन्न समितिहरु पनि गठन गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति र सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेको संयोजकत्वमा आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माणस्थलमा रुख कटानका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताको लागि प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय समेत भएको छ । यसका लागि वन विकास कोषको रकम जम्मा गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा खुबीराम अधिकारीलाई सचिवका रूपमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

सहकारी मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीलाई अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि सहकारीमा सचिव रिक्त थियो ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएकोमा अब भने १० लाख वा १० लाख भन्दा बढी बजेटका योजना सबै टेन्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन स्वीकृत गरेसँगै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयन हुने भएको हो ।