गण्डकी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरूको विशेष बैठक

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका   जिल्ला समन्वय  समिति प्रमुखहरूले  गण्डकी प्रदेश सरकार संघीयताको भावना अनुसार चल्न नसक्नु दुःखद भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशका   जिल्ला समन्वय  समिति प्रमुखहरूको  बिशेष बैठकमा  उनीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरूले देशको संविधानको मर्मअनुसार समन्वय र अनुगमनलाइ घनीभूत बनाउँदै क्रियाशील जिससहरूलाइ थप प्रभाबकारी समन्वयकारी निकाय बनाउन  स्थापनाकालदेखि हालसम्म पटकपटक विभिन्न समयमा गठन भएका  प्रदेश सरकारहरूलाई  आठ आठ वर्षसम्म बारम्बार आग्रह गर्दा  पनि निरन्तर बेवास्ता र हेलचक्र्याइँ गरेको भन्दै तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

बैठकमा समन्वय समिति महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले भने- 'हामीले मागेको अनुगमन र समन्वयका लागि प्रभाबाकारी कानुन हो, त्यो बनाउन उदासिनता देखाउने प्रदेश सरकारको रवैयाले संघियता माथि नै थप अविश्वास बृद्दी हुदै गएको छ ।' जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जिल्ला समन्वय समिति बर्तमान संविधानको मर्मअनुसार क्रियाशील रहेको भन्दै थप सबलीकरणमा प्रदेश सरकार उदासीन देखिनु र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि चासो नदेखाउनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख श्रीप्रसाद जीटीले प्रदेश सरकारले  बिनाअध्ययन नीति बनाउनु र बिनाविश्लेषण खारेजी गर्नु सरकारको अपरिपक्व काम मात्रै होइन जिससप्रतिको अनुदार र असहिष्णु व्यवहार भएको बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति  लमजुङका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकार आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने आफूले दिनुपर्ने अधिकार नदिने तर जिल्ला समन्वयमाथि निरन्तर आक्रमणमा उत्रनु  अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो भन्दै प्रादेशिक जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट  जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई बिनासमन्वय राख्नु अनि फेरि गठन आदेश भन्दै हठात् अर्को व्यवस्था गरेर हटाउनु  अपमानको अर्को उदारहण भएको बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका उपप्रमुख दिलकुमारी खत्रीले  आफूहरूले मागेको अनुगमन र समन्वयका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न चासो नदेखाउने तर संघ  सरकारमाथि निरन्तर अधिकार नदिएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारको रवैया ठीक नभएको बताइन् ।  

 आव २०८०-८१ को गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जिससका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिए पनि  कार्यान्वन गर्न प्रदेश सरकारले चासो नदेखाइ गत आवमा समेत प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिलाई रू १० लाख बजेट  छुट्याएर अनावश्यक कानुनी त्रुटि देखाउने काम गरी सो रकमसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रमुखहरूले गण्डकी सरकारको नियतमै खोट औंल्याएका छन् । आयोजना बैंकमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने असफल नीति लिएर त्यसको कार्यान्वन नगरी खुद्रे योजनाका खुद्रा रकम  बाड्ने तर संवैधानिक निकाय  जिससहरूलाई  प्रवाह नगर्ने प्रदेश सरकारको गतिविधि भत्सर्नायोग्य भएको उनीहरूको ठम्याइ छ । प्रमुखहरूको बैठकले आगामी दिनहरूमा नीति, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्थानीय तहहरूसँग घनीभूत समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।